शेतकऱ्यांचा अल्टिमेटम; 'कृषी कायदे मागे घ्या, तरच आंदोलन संपेल'

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात ( ) शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमेवर ( ) आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी संघटनांनी सरकारला पुन्हा एकदा अल्टिमेटम दिला आहे. तीन नवीन कृषी कायदे मागे घेत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन संपणार नाही आणि ८ डिसेंबरल भारत बंद होईलच, असं रविवारी पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं.

दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर शेतकरी संघटनांची रविवारी पत्रकार परिषद झाली. शेतकरी संघटनांनी सरकारला कडक संदेश दिला आहे. शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला देशव्यापी बंद पुकारला आणि ९ डिसेंबरच्या सहाव्या फेरीच्या चर्चेवरून मोठी घोषणा केली. या संघटनांनी शेतकऱ्यांनी दिल्लीला कूच करण्याचं आवाहन केलं आहे. तसंच शेतकरी संघटनाची ९ डिसेंबरला सरकारसोबत होणाऱ्या बैठकीबाबत काय होईल याची घोषणाही शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

PM मोदींनी शेतकऱ्यांची ‘मन की बात’ ऐकावी

आपल्या मागण्यांवर कुठलीही तडजोड करणार नसल्याचे शेतकरी म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांचे ‘मन की बात’ ऐकत आलो आहोत. आता पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांच्या मनाचं ऐकलं पाहिजे. शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. आम्ही आमच्या मागण्यांवर तडजोड करणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही आतापर्यंत मोदींची ‘मन की बात’ ऐकत आलोय. आता त्यांनी आमचं मनातलं ऐकावं, असं शेतकरी नेते जगमोहन म्हणाले.

शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन फक्त पंजाबमधील नाही. देशभरातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी आहेत. शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिल्याने मंत्र्यांचा तीळपापड झाला आहे. ८ डिसेंबरला सकाळपासून ते संध्याकाळ बंद राहील आहे. दुपारी तीन वाजेपर्यंत चक्का जाम होणार आहे. रस्ते रुग्णवाहिका आणि लग्नासाठी खुले असतील. शांततेत निदर्शनं करण्यात येतील, असं शेतकरी नेते बलदेवसिंग निहालगड म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ पदक वापसी करणाऱ्या खेळाडूंचे आभार. गुजरातमधूनही शेतकरी आले होते, त्यांचेही आभार. आंदोलनाला वेग देणं ही गरजेचं बनलं आहे. तिन्ही कायदे बदलण्यात सरकार उत्सुक नाहीए. आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवू. प्रत्येकाने ८ तारखेच्या आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं आवाहन बलदेवसिंग निहालगढ यांनी केलंय.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. कॉंग्रेस, शिवसेना, झारखंड मुक्ती मोर्चा, तेलंगणा राष्ट्र समिती, डाव्या पक्षांसह अनेक प्रमुख राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

मंत्र्यांनी मसुद्यावर चर्चा

शेतकरी आंदोलनावर सरकारचं लक्ष आहे. रविवारी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्या निवासस्थानी रविवारी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, कैलास चौधरी हे यात उपस्थित होते. ९ डिसेंबरला होणाऱ्या बैठकीच्या मसुद्यावर तिन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. तिन्ही मंत्र्यांनी कृषी सुधारणा विधेयकातील संभाव्य दुरुस्तींविषयी चर्चा केली.