मोदी सरकारनं केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणातील शेतकरी दिल्लीत ठाण मांडून बसले आहेत. हळूहळू त्यांना देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. त्यातच ८ डिसेंबर रोजी ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन चिघळण्यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून यावर भाष्य करण्यात आलं आहे. ‘समाजात जाती-धर्माची फूट पाडून सध्या निवडणुका जिंकणं सोपं आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर थडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडलं आहे. सरकारमध्ये निवडणुका जिंकून देणारे, विजय विकत घेणारे लोक आहेत, पण शेतकऱ्यांवर आलेले अस्मानी-सुलतानी संकट, बेरोजगारी अशा आव्हानांशी दोन हात करणाऱ्या तज्ञांची कमतरता आहे,’ असा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे.
अग्रलेखातील ठळक मुद्दे:
>> मोदी सरकारनं कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांना चर्चेसाठी पुढं केलं आहे. पण त्यांच्यात हातात काहीच नाही. मोदी व शहा हे दोन मोहरे सोडले तर मंत्रिमंडळातील इतर सर्व चेहरे निस्तेज आहेत. त्यांच्या व्यर्थ पळापळीस किंमत नाही.
>> एकेकाळी सरकारमध्ये प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज असे संकटमोचक होते. एखाद्या संकटकाळात सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून यापैकी कोणीही पुढे गेले की, त्यांच्याशी संवाद होत असे व तिढा सुटत असे. आज सरकारमध्ये असा एकही चेहरा दिसत नाही. त्यामुळं चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरत आहेत.
वाचा:
>> मोदींचे सरकार आल्यापासून ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ वाढले आहे. विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वगैरे हे ‘सीईओ’ धर्तीवरील काम करतील. देशी ईस्ट इंडिया कंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे.
>> केंद्र सरकार देशी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून शेतकरी, कष्टकरी वर्गास लाचार बनवीत आहे. त्या संभाव्य गुलामगिरीविरुद्ध उडालेला हा भडका आहे, पण स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या शेतकऱयांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल.
वाचा:
>> जनता उसळते व बेभान होते, तेव्हा बहुमताची सरकारेसुद्धा डचमळून कोसळतात व बलदंड समजले जाणारे नेतृत्व उडून जाते. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत. ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही.
>> दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या ‘चक्का जाम’ आंदोलनाच्या दिशेनं निघालं आहे. ८ डिसेंबरचा देशव्यापी बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस ठरेल.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
