वकील अशोक पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. देशातील अनेक राज्ये नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध उभी ठाकली आहेत. हा कायदा आमच्या राज्यात लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. केरळ आणि पंजाब या दोन राज्यांनी तर नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध विधानसभेत ठरावही मंजूर केला आहे. या कायद्यावर तसेच हा कायदा देशभरात लागू करण्यावर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी या राज्यांनी केली आहे. पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र ही दोन राज्येही असा ठराव करण्याच्या वाटेवर आहेत, असे पांडे यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले असून संबंधित राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लावण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, अशाच प्रकारची मागणी याआधीही करण्यात आलेली आहे. भाजपचे खासदार उदयप्रताप सिंह यांनी या मुद्द्यावर बोलताना सीएएला विरोध करणाऱ्या राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. या मुद्द्यावर राज्यातील सरकारांपुढे कोणताही अन्य पर्याय नाही. त्यांना हा कायदा लागू करावाच लागेल. तसे न झाल्यास घटनेनुसार या राज्यांतील सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लावण्याची तरतूद आहे, असे उदयप्रताप सिंह यांनी म्हटले होते.
स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या १४४ याचिकांवर आज, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यास कोर्टाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकारला या सर्व याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल, असे कोर्टाने सांगितले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास कोर्टाने नकार दिला. सीएए संदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टाने सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
