औद्योगिक क्षेत्रातील काही संघटनांनी कर्ज हप्ते वसुली स्थगितीला आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने दोन कोटीपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ माफ केले. त्याची अंलबजावणी नोव्हेंबर महिन्यात केली. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर किमान पाच ते सहा हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडला.
EMI Moratorium मध्ये काही क्षेत्रांना लाभ मिळाला नाही, असा दावा या क्षेत्रांनी केला आहे. यात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर शहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावर केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की या योजनेत केंद्र सरकराने सर्वच क्षेत्रांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक विशिष्ट क्षेत्रासाठी त्यांना न्याय हवा असेल तर ते कलम ३२ अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेकडे दाद मागू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने चक्रवाढ व्याजमाफीला मंजुरी दिली, मात्र यामुळे बँकांवर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. जवळपास ६ लाख कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असल्याने बहुतांश बँकांसाठी अस्तित्वाची लढाई असल्याचे मेहता यांनी खंडपीठाच्या निर्दशनात आणून दिले.
केंद्र सरकारने काहीच केलं नाही यावर युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, कोव्हीडचा अनेक क्षेत्रांना फटका बसला. यावर रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतला. आम्ही सर्वच माफ करू शकत नाही मात्र त्यावर उपाय म्हणून कर्ज पुनर्र्चना करण्याचा पर्याय, अनुत्पादित कर्जाबाबट नियम आणि पात्रता शिथिल केली असे त्यांनी सांगितले.
यावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले की तूर्त अर्थव्यवस्था संकटात जाईल, असा कोणताही निर्णय न्यायालय देणार नाही. याबाबत आणखी सुस्पष्टता आणि माहिती हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आजचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. आता उद्या बुधवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
