ठाकरे सरकारचा फडणवीसांना आणखी एक झटका! 'हा' निर्णय रद्द

फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबईतील ‘मनोरा’ आमदार निवासाची पुनर्बांधणी करण्याचे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच ”ला देण्यात आले होते. तो निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. आता मनोरा निवासाच्या पुनर्बांधणीचे काम राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.

‘मनोरा’ आमदार निवास पुनर्बांधणी ‘एनबीसीसी’ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यास विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. ‘मनोरा’ येथे नवीन आमदार निवास इमारत उभारण्यासंदर्भातील कामाचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी विधानभवनात बैठक झाली. मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत, मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधान मंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) ए.बी. गायकवाड आदी या वेळी उपस्थित होते. नवीन आमदार निवासचे काम तातडीने सुरू करून जलदगतीने पूर्ण करावे, अशा सूचना सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी संबंधितांना केल्या.

दोन मंत्र्यांना नव्या इमारतीत जागा

मंत्रालयात जागा नसल्याने राज्य मंत्रिमंडळातील दोन राज्यमंत्र्यांना समोरच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली आहे. तसेच, मंत्रालयात आग लागल्यानंतर जीटी रुग्णालयाजवळच्या इमारतीत हलविण्यात आलेली वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य विभाग आणि पाणीपुरवठा यांची कार्यालयेही आता नवीन प्रशासकीय इमारतीत हलवण्यात आली आहेत, तर या इमारतीत असलेली लोकायुक्त कार्यालय, राज्य माहिती अधिकार कार्यालय यांना एमएमआरडीएच्या वडाळा येथील इमारतीत जागा देण्यात आली आहे. राज्य सरकारची सर्व प्रशासकीय कार्यालये यापूर्वी मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय इमारतीत होती. जून २०१२ मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर मंत्रालयातचे नूतनीकरण करण्यात आले. परंतु, अद्याप ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य आणि पाणीपुरवठा या हे विभाग मंत्रालय इमारतीबाहेरच कार्यरत आहेत. सदर विभाग हे ग्रामीण भागाशी निगडीत असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री या स्तरावर अनेक बैठक होत असतात. परंतु, या अधिकाऱ्यांचा बराच वेळ हा बैठकांना येण्या-जाण्यात जातो. तसेच, करोना संसर्गामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या कामाचा व्याप वाढला आहे. सदर कामांसाठी तातडीने निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे या विभागांना आता नवीन प्रशासकीय इमारतीत जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.