म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जनिर्मितीच्या नव्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. आपरंपरिक ऊर्जेद्वारे येत्या पाच वर्षात १७ हजार ३८५ मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रस्तावित असून, या क्षेत्रात आगामी पाच वर्षांत सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये मोठी भर टाकण्याची क्षमता असलेल्या या धोरणामुळे दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंपाद्वारे शेतीला दिवसरात्र शाश्वत वीजपुरवठा देण्याचे स्वप्न या धोरणातून पूर्णत्वास जाईल असे ऊर्जामंत्री यांनी येथे सांगितले.

सौर कृषीपंपामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत वीजपुरवठा होणार असल्यामुळे कृषी उत्पादनातही भरीव वाढ होईल, असा विश्वास डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केला. राज्यात स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण क्रांतीकारक ठरेल. या धोरणांतर्गत जलाशयांवरही तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे पाच लाख सौरकृषीपंप देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिवर्षी १० हजार घरांना सौरउर्जेद्वारे वीजपुरवठा करणे प्रस्तावित आहे. या धोरणांतर्गत ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता, विविध परवानग्या एकखिडकी पद्धतीने देण्यासाठी वेब प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. नोडल एजन्सी अर्थात सुकानू अभिकरण म्हणून मेडा म्हणजेच महाऊर्जाद्वारे या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.

पारेषणविरहीत आणि पारेषणसंलग्न असे सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय पारेषणसंलग्न अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांमध्ये पवनऊर्जा, ऊसाच्या चिपाडावर तसेच कृषी अवशेषांवर आधारित सह-वीज निर्मिती प्रकल्प, लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प, शहरी घन कचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित स्रोतांतून वीज निर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सौरउर्जेद्वारे निर्माण होणाऱ्या विजेच्या बॅटरी स्टोरेज क्षमतेलाही प्रोत्साहन देण्यात येईल.

उपसा सिंचन योजनाही सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. राज्यातील शाळा तसेच शासकीय आणि निमशासकीय यंत्रणांच्या इमारतींच्या छतावर सौर ऊर्जा (रुफ टॉप सोलर) प्रकल्प करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे अनुदान संबंधित विभागाकडून देण्यात येईल. रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या महाआवास योजनांच्या प्रकल्प खर्चातच सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समावेश करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सहकारी सूतगिरण्यांच्या प्रकल्प खर्चातही सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समाविष्ट केला जाईल. सामंजस्य करार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांनाही पर्यावरण विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. सौरऊर्जेच्या अनुषंगाने संशोधन व विकासासाठि काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (नाईस) समवेत सामंजस्य करार करुन राज्यातही अशा प्रकारची संस्था उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी दिली.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here