वाचा:
आमदार पाटील पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी पूर्ण तयारीनिशी जाईल आणि स्थगिती उठविली जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार विषयी गंभीर नाही. महाविकास आघाडीचा एकही मंत्री तसेच अॅडव्होकेट जनरलही सुनावणी दरम्यान दिल्लीत पोहचले नाहीत. कोर्टासमोर सुनावणी दरम्यान नवीन काहीच मुद्दे मांडले नाहीत. अतिशय ताकदीने केस लढवायला पाहिजे होती, ती लढविली नाही’.
वाचा:
‘वकील मुकुल रोहतगी, व सगळयांनी चांगली बाजू मांडली. बाजू मांडत असताना सरकारी वकील पुढची तारीख का मागत होते, यासंबंधीचे स्पष्टीकरण सरकारने करणे गरजेचे आहे. मला एकदाच सरकारला सांगायचे आहे की, २५ जानेवारीपासून शेवटची सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी होमवर्क करून अहवाल द्या. निकाल एकदा लागू दे. हो किंवा नाही. किती दिवस आम्ही वाट पाहायची असा सवाल खासदार संभाजीराजे यांनी केला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजीत घाटगे यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण प्रकरणात महाविकास आघाडी समाजाची थट्टा करत आहे. सरकार न्यायालयात ठाम आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित पडत आहे.
वाचा:
दरम्यान, मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आज नकार दिला. याप्रकरणी येत्या जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात सुनावणी ठेवण्यात येईल. तेव्हा विस्तृतपणे म्हणणे मांडता येईल. तोपर्यंत आपणास प्रतीक्षा करावी लागेल, असेही घटनापीठाने राज्य सरकारला सांगितले. त्यामुळे नोकरभरती व अन्य सर्वच बाबतीत जैसे थे परिस्थिती राहणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच भाजप व मराठा आंदोलकांच्या वतीने सातत्याने सरकारपुढे बाजू मांडणारे संभाजीराजे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
