केंद्र सरकारने दोन कृषी कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना आधीच प्रस्तावाचा मसुदा पाठवला आहे. आता शेतकरी नेत्यांना पुढील चर्चेसाठी तारीख निश्चित करावी लागेल, असं दोन्ही मंत्र्यांनी सांगितलं. पण शेतकरी संघटनांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावलाय. मागे घेण्याच्या मागणी ते आहेत. येत्या काही दिवसांत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचे, रेल रोको करण्याचं आणि दिल्लीकडे येणारे महामार्ग रोखण्याचा इशारा दिला आहे.
शेतकरी आंदोलनामागे कुठली शक्ती आहे का? असा प्रश्न केंद्रीय मंत्र्यांना पत्रकार परिषदेत विचारला गेला. माध्यमांचं सर्वत्र बारीक लक्ष असतं आणि हे जाणून घेण्याचं काम माध्यमांचं आहे. माध्यमांना याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना काही तरी समस्या आहेत. शेतकरी आमच्याकडे येतात आणि सरकारशी चर्चा केली, याचा आम्ही आदर करतो. चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेले प्रश्न सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. दिल्ल्या प्रस्तावावर चर्चेची किंवा स्पष्टीकरणाची गरज असेल किंवा इतरही काही समस्या असल्यास आम्ही त्याला उत्तर देण्यास तयार आहोत. पण शेतकरी संघटनेचे नेते इतर कुठल्या कारणाने पुढे येत नसल्यास त्याचा शोध घेण्याचं काम माध्यमांचं आहे, असं गोयल म्हणाले.
तोमर आणि गोयल हे दोन्ही मंत्री आंदोलनामुळे निर्माण झालेला तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांशी चर्चा करत आहेत. सरकारचे चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचं ते सतत शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमांवर दोन आठवड्यांपासून आंदोलन करत आहेत. शेतीमाल खरेदीसाठी बाजार समित्यांची यंत्रणा आणि किमान आधारभूत किंमत (msp) व्यवस्था संपवून मोठ्या कंपन्यांना फायदा व्हावा या उद्देशाने हा कायदा तयार करण्यात आल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
एमएसपीवर सरकार नवीन विधेयक आणणार का?
नवीन कृषी कायद्यांचा विद्यमान एमएसपी प्रणालीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही आणि ही यंत्रणा कायम राहील. यामुळे शेतकरी बंधू-भगिनी आणि संघटनांच्या नेत्यांना आंदोलन मागे घ्यावं. चर्चेतून मार्ग काढून, असं यांनी सांगितलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
