चर्चेतून काहीही मार्ग न निघाल्यानं शेतकऱ्यांपर्यंत आपलं म्हणणं पोहचवण्यासाठी आता सरकारनं जाहिरातीचा मार्ग निवडलाय. कृषी मंत्रालयाकडून आजच्या देशातील महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांत एक जाहिरात दिसून येतेय. या जाहिरातींत शेतकऱ्याचा हात हातात घेतलेले दिसून येत आहेत. यामध्ये कृषी कायद्याचे फायदे समजावण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय.
हिंदी भाषेतून छापण्यात आलेल्या या जाहिरातींत ‘खरे’ आणि ‘खोटे’ मुद्देही ठळ्ळकपणे मांडण्यात आले आहेत. कृषी मंत्रालयाकडून या जाहिरातीत आपलं म्हणणं मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. अर्थात संपुष्टात येणार नाही, असं आश्वासन या माध्यमातून सरकारनं पुन्हा एकदा दिलंय.
वाचा : वाचा :
सध्याच्या खरीप विपणन सत्रात आतापर्यंत किमान हमीभावावर यंदाची खरेदी मागच्या याच काळातील तुलनेत २२.५ टक्क्यांनी वाढून ३६८.७ लाख टनांवर पोहचल्याचंही यातून सरकारनं सांगितलंय. ही खरेदी ६९,६१२ कोटी रुपयांत करण्यात आलीय. ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू झालेल्या खरीप विपणन सत्रात २०२०-२१ मध्ये सरकारकडून किमान हमीभावावर शेतकऱ्यांकडून धान्याची खरेदी होत असल्याचंही अधिकृतरित्या सांगण्यात आलंय.
पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांत २०२०-२१ खरीप सत्रातील सरकारी खरेदी सुनियोजित पद्धतीनं सुरू असल्याचा दावाही या जाहिरातीत करण्यात आलाय. भारतीय खाद्य महामंडळ (एफसीआय) आणि राज्यांच्या इतर एजन्सींनी १० डिसेंबर २०२० पर्यंत ३६८.७ लाख टन धान्य खरेदी केली आहे, तर मागच्या वर्षात याच कालावधीत ३००.९७ लाख टन धान्य खरेदी करण्यात आली होती, असा उल्लेखही यात करण्यात आलाय.
तर दुसरीकडे, ‘नवभारत टाईम्स’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत केंद्रीय मंत्री शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व शेतकरी नाही तर माओवादी आणि डाव्यांच्या हातात गेल्याचा दावा केलाय. डावे आपला अजेंडा आंदोलनाच्या माध्यमातून रेटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं गोयल यांचं म्हणणं आहे.
वाचा : वाचा :
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
