अजितदादा म्हणाले, '…ते जिन्स पँटचं चुकीचं झालं, आम्ही विचार करतोय'

मुंबईः राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोडचे ( ) नियम जारी केले आहेत. यानुसार कार्यालयात काम करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जिन्स पँट घालू नये, असंही नियमांत म्हटलं आहे. यावर उपमुख्यमंत्री ( ) यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अंगभर कपडे घालून यावं, ही या मागची सरकारची भूमिक आहे. मुख्यमंत्री साहेब हे मंत्रालयात टी शर्ट घालून येत नाही. घरी असले टी शर्ट घातलं तर ठीक आहे. जिन्स पँटचं चुकीचं झालं. बघू आम्ही त्याच्यावर विचार करतोय, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

शाळेतील शिपाई पद रद्द नाही, आता भरती कॉन्ट्रॅक्टवर

शाळेतील शिपाई, क्लार्स कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भरावे. ही पदं रद्द झाली आहेत किंवा ती भरायची नाहीत, असा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. ही पदं कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भारयची आहेत आणि त्याचा संपूर्ण खर्च हा राज्य सरकार उचलणार आहे. पण ही पदं गरजेची असतील तेवढीच भरावी, असं अजित पवार म्हणाले.

कायम स्वरुपी काढून कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने पद भरतीला राष्ट्रवादीच्या आमदारांनीच विरोध केला आहे. त्यावर अजितदादांनी भूमिका स्पष्ट केली. प्रत्येकाला आपला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशनाच्या काळात आम्ही त्यांच्याशी बोलू. ते शिक्षकांचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांना अशी प्रकारे भूमिका घेणं गरजेचं आहे, असं अजित पवार म्हणाले.

करोनाच्या काळात आपण कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर १२ हजार कोटी रुपये खर्च करतोय. पेन्शन देतोय. लोकप्रतिनिधींच्या वेतनावर ३० टक्के कपात केलीय. काम करणाऱ्या, कष्ट करणाऱ्या आणि सेवा देणाऱ्यांना या अडचणीच्या काळात मदत करणं ही सरकारची भूमिका आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.