राज्यातील जनतेत सरकारबद्दल नाराजी नाहीए. पण विरोधकांना राज्यात अघोषित आणीबाणी वाटत असेल तर मग देशात घोषित आणीबाणी आहे का? दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आपल्या मागण्यासांठी आंदोलन ( farmers protest ) करत आहेत. या शेतकऱ्यांशी नीट बोलणं, त्यांच्या मागण्या जाणून घेणं हे तर सोडाच ऐन थंडीत त्यांच्या पाण्याचे फवारे मारले जात आहेत. हे सद्भावनेचं लक्षण नाहीए. आता त्याची व्याख्या त्यांना बदलायची असेल तर ते बदलू शकतात, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला टीकेचं लक्ष्य केलं.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचं कामकाज योग्य नसतं तर नुकत्याच झालेल्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात आघाडीचे उमेदवार प्रचंड मताने निवडून आले नसते. सरकार ८ महिन्यांपासून करोनाचा सामना करतंय. २८ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारडून येणं बाकी आहे. केंद्राने जीएसटीचे नियम पाळायचे नाहीत पाऊस, चक्रीवादळ, कापसाचे नुकसान आणि पिकांचं नुकसान झालं. सरकार सतत अडचणींतून मार्ग काढत पुढे जात आहेत. निवडणुकीच्या निकालानंतर विरोधकांचा चेहरा पडल्याचं त्यांच्या पत्रकार परिषदेतून दिसून आलं, असं म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विरोधकांना निवडणुकीच्या पराभवाची आठवण करून दिली.
देवेंद्र फडणवीसांना ( devendra fadnavis ) त्यांच्या पक्षात कोण हवेत कोण नकोत, यासाठी ते प्रवीण दरेकरांना ताब्यात घेण्यासाठी सरकारला सुचवत आहेत का? असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह अजितदादांनी लगावला. प्रवीण दरेकरांना ताब्यात घेणार असं सरकारमधून कुणीही म्हटलेलं नाहीए, असं मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. जलयुक्त शिवार प्रकरणी कॅगने ताशेरे मारले. त्यामुळे चौकशी सुरू आहे, असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.
मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि नेत्यांसोबत सरकारची चर्चा सुरू आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वकिलांशीही चर्चा सुरू आहे. यासोबतच ओबीसी समाजात गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांच्या समाजाच्या नेत्यांशीही सरकारची चर्चा सुरू आहे. पण विरोधकांनी राज्यातील सामाजित सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी करू नये. महाराष्ट्रातील एकजूट आणि त्याला तडा जाईल असं काही करू नये. ओबीसीला समाजाला कारण नसताना डिवचण्याचं काम करू नये, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
शेतकरी आंदोलनामागे पाकिस्तान, चिनीत की अतिरेकी आहेत हे भाजप नेत्यांनी ठरवावं. पण आपल्या देशातील अन्नदात्याला देशद्रोही किंवा अतिरेकी ठरवणं हे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. कामगार, शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काबाबत कोणी बोललं तर ते देशद्रोही. विरोधात बोललं आणि तुरुंगात टाकणं ही आणीबाणी नाही का? पाकिस्तानमधून कांदा आणणारे तुम्हीच. आता पाकिस्तानमधून शेतकरी आणताहेत का? की आपल्या शेतकऱ्यांना पाकिस्तान ठरवतात. आपला शेतकरी न्यायासाठी लढला तर तो देशद्रोही. बाहेर कांदा आणि साखर आयात करून त्याच्यावर अन्याय का केला जातोय? असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी आंदोलनावर टीका करणाऱ्या भाजप नेत्यांना सुनावलं.
विधान परिषदेच्या १२ जागा या राज्यपाल नियुक्त असतात. या जागा नियुक्त करण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. पण त्या नियुक्तीचा कालावधी ठरवला जावा. ही नियुक्ती किती काळ रखडावी? अधिकार मर्जीनुसार वापरता येतो का? मर्जी आणि अधिकार यातला फरक समजून घेतला पाहिजे, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लक्ष्य केलं.
आपल्या न्याय हक्कासाठी लढणं आणि कृषी कायद्या आडून आणि कामगार कायद्याआडून ही गळचेपी सुरू आहे. कामगार, शेतकऱ्यांसह इतरांच्या न्यायहक्कांबद्दल कुणी बोललं तर तो देशद्रोही? जर विरोधात बोललं आणि तुरुंगात टाकणं ही आणीबाणी असेल तर न्यायहक्कासाठी लढणाऱ्या देशद्रोही ठरवणं हे आणीबाणी पेक्षाही जास्त पातक आहे, असं उद्धव ठाकरे आहे.
महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी कृषी कायद्यांबद्दल इथं बोलण्यापेक्षा दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी कायदा किती त्यांच्या हिताचा ते जाऊन सांगावं, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांना टोला लगावला. घरगुती कामगारांप्रमाणे केंद्र सरकार सरकारी संस्थांचा वापर करतंय. हे सर्व खेळ जनता पाहते आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
