‘मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर ९० कोटी रुपये खर्च झालेलेच नाहीत. या संदर्भात मी स्वत: माहिती घेतली. काहीही बातम्या दिल्या जातात. अद्याप कुठलाही आकडा पुढे आलेला नाही, मग हा ९० कोटी खर्चाचा आकडा आला कुठून?,’ असा प्रश्न त्यांनी केला.
राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर त्या सरकारमधील मंत्री आपापल्या सोयीनुसार व आवडीनुसार शासकीय बंगल्यांमध्ये व कार्यालयांमध्ये बदल करत असतात. त्यावर खर्चही बराच होतो. मात्र, यावेळी करोनाचे संकट असल्यानं राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. विकासकामांसाठी पुरेसा निधी नाही. मात्र, मंत्र्यांचे बंगले व दालनांची कामे ९० टक्के पूर्ण झाली असून त्यांची देयकेही दिली जात असल्याचं वृत्त अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झालं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे नुतनीकरण करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. अजित पवार यांनी मात्र खर्चाचा हा आकडा फेटाळला आहे. त्यात तथ्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. विधिमंडळ अधिवेशनासाठी विधानसभेत जाण्याआधी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर होणारे आरोपही त्यांनी फेटाळून लावले आहेत. ‘मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. आधीच्या सरकारपेक्षा जास्त वकील महाविकास आघाडी सरकारनं दिले आहेत. हे प्रकरण जास्त चांगल्या प्रकारे मांडता यावं यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. पण कोणाला राजकारणच करायचं असेल तर त्यांना कोण रोखणार?,’ असा सवाल अजित पवार यांनी केला.
वाचा:
धनंजय मुंडे यांनीही केला खुलासा
धनंजय मुंडे यांनी देखील या संदर्भातील बातम्यांवर खुलासा केला आहे. ‘मला या निवासस्थानाचा ताबा मिळून केवळ ८ दिवस झाले असून मी तेथे अद्याप एक रुपयाचा खर्च केला नाही,’ असं मुंडे यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
