नवीन कृषी कायद्यांबाबत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरवला जात आहे. असा संभ्रम या नेत्यांच्या मनातही होता. कायद्यांसदर्भात त्यांना पूर्ण माहिती दिली त्यानंतर त्यांनी पूर्ण पाठिंबा देत आहोत आणि आता शेतकऱ्यांनाही या कायद्याबद्दल सांगू. कोणाचीही दिशाभूल करण्याची गरज नाही, असं नेत्यांनी सांगितल्या तोमर म्हणाले.
उत्तर प्रदेशात भारतीय शेतकरी संघटना गटातील १० ते १२ जिल्ह्यांमध्ये नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन आणि निदर्शनं सुरू होती. गेल्या एका आठवड्यात कृषीमंत्र्यांनी नवीन कृषी कायद्यांना पाठिंबा देणार्‍या शेतकरी संघटनांशी पाचहून अधिक वेळा बैठका घेतल्या आहेत. दुसरीकडे दिल्ली सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.
केरळ सरकार कृषी कायद्यांविरोधात सुप्रीम कोर्टात जणार
नवीन कृषी कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र आपण दावणीला बांधत आहोत. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात आपण कृषी क्षेत्र देत आहोत. सर्व निर्णय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात जातील. हे शेतकऱ्यांना मृत्युच्या दरीत ढकलण्यासारखं असेल, असं केरळचे कृषीमंत्री व्ही.एस. सुनीलकुमार म्हणाले. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केरळ सरकार सुप्रीम कोर्टात लवकरच याचिका करणार आहे, असं सुनीलकुमार म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
