बीएमसी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळणार? समिती स्थापन

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन सुधारणा मिळण्यासंदर्भात पालिकेने एका समितीची स्थापना केली आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी व्ही. गिरीराज यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ‘ वेतन सुधारणा समिती २०१९’ स्थापन झाली आहे. या समितीतील सदस्यांच्या मानधनापोटी सुमारे १९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

मुंबई पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६पासून लागू करण्यात आली आहे. या सुधारित वेतनाची निश्चिती करताना येत असलेल्या विसंगतीबाबत काम करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या सूचनांनुसार सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदी लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पालिकेच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, या समितीतील सदस्यांच्या मानधनासाठी पालिकेकडून १९ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या समितीत गिरीराज यांच्यासह निवृत्त उपायुक्त अरविंद हिरे, निवृत्त लेखा अधिकारी ना. ना. ठाकरे, सेवा निवृत्त उपसचिव यशवंत देशकर यांचा समावेश आहे.

ही समिती येत्या सुमारे पाच महिन्यांत कामकाज पूर्ण करून आपला अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर करणार आहे. हा प्रस्ताव बुधवारच्या पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातील फरकाबाबत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने लक्ष वेधले जात आहे. समितीच्या अंतिम अहवालातून नेमके काय मुद्दे उपस्थित केले जातात, याकडे पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ‘स्थायी’ला विनंती समिती सदस्यांच्या मानधनाचा खर्च तीन लाखांच्या वर जात असल्याने मुंबई पालिका अधिनियम १९८८च्या कलम ७२ (१)नुसार पालिकेच्या वेबसाइटवर जाहिरात, सूचना देऊन निविदा मागविणे आवश्यक होते. परंतु, वेतन विसंगतीच्या कामासंबंधी या नेमणुकीसाठी राज्य सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवरील सेवानिवृत्त आणि प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेने वेबसाइटवर जाहिरात देऊन निविदा मागविण्याची अट शिथिल करण्यासाठी मंजुरी देण्याची विनंती स्थायी समितीसमोर केली आहे. यासंदर्भात, जाहिरात देऊन निविदा मागविण्याचा उद्देश सफल ठरला नसता, त्यामुळे जाहिरात दिली जात नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.