'फाशीला वाटेल तेव्हा आव्हान देता येणार नाही'

नवी दिल्ली: कायद्यातील विविध तरतुदींमुळे निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणातील दोषींच्या फाशीला उशीर होत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी टिपण्णी केली. ‘मृत्युदंडाची शिक्षा ‘ओपन एंडेड’ आहे आणि या शिक्षेला कैदी वाटेल तेव्हा आव्हान देऊ शकतो, अशा प्रकारचा संदेश जाता नये. अशी शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे’, असे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.

निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणातील चारही दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, हे गुन्हेगार एकामागून एक याचिका दाखल करत आहेत. त्यामुळे फाशीची शिक्षा लांबणीवर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाच्या टिपण्णीला विशेष महत्त्व आहे. सर्वच बाबी कायद्याच्या चौकटीत राहून व्हायला हव्यात. त्याचवेळी न्यायाधीशांनी योग्य न्यायदान करून पीडित व समाजाप्रती असलेले आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे, असे मतही सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.

उत्तर प्रदेशमधील एका प्रेमी युगुलाने कुटुंबातील ७ जणांची हत्या केली होती. २००८ मध्ये ही घटना घडली होती. याप्रकरणातील आरोपी शबनम व सलीम यांना दोषी ठरवून सुप्रीम कोर्टाने २०१५ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यावर दोषींनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून याप्रकरणी निकाल राखून ठेवतानाच सुप्रीम कोर्टाने वरील महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे. फाशीची शिक्षा झाली तरी आपल्यासाठी बचावाचे कायदेशीर पर्याय खुले आहेत आणि आपण पाहिजे तेव्हा शिक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतो हा भ्रम वाढू नये, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले.

दरम्यान, फाशीच्या शिक्षेची सात दिवसांत अंमलबजावणी होण्यासाठी नियमावली निश्चित करावी, अशी विनंती करणारी याचिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने केली आहे.