वाचा:
हा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट २७ मार्च रोजी बनवण्यात आला. २८ मार्च रोजी कॉर्पोरेट मंत्रालयाने तातडीने या फंडला कंपनीचे सीएसआरचे फंड घेण्याची मान्यता दिली. प्राइम मिनिस्टर नॅशनल रीलिफ फंड हा सीएसआरचे पैसै घेण्यासाठी पात्र असताना हा नवीन फंड का तयार करण्यात आला?, असा सवाल करतानाच हा फंड का बनवण्यात आला याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने अद्याप दिलेले नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्याचे मुख्य प्रवक्ते यांनी नमूद केले.
वाचा:
डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्राइम मिनिस्टर नॅशनल रीलिफ फंडात ३ हजार ८०० कोटी बॅलन्स असतानादेखील पीएम केअर फंड स्थापन करण्यात आला व यात पहिल्याच आठवड्यामध्ये ६ हजार ५०० कोटी रुपये जमा झाले. तशी घोषणाही करण्यात आली. पब्लिक आणि प्रायव्हेट सेक्टर कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांकडून एक दिवसाचे वेतन घेण्यात आले. काहींना तर याबाबत माहितीही देण्यात आलेली नाही, असा दावा केला आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांतून व डिफेन्स कडूनही शेकडो कोटी रुपये घेण्यात आले. देशात ३८ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आहेत. ज्यांचे २१०० कोटी या फंडामध्ये घेण्यात आले. कॉर्पोरेट डोनेशन घेत असताना त्याची वरची सीमा निश्चित करण्यात आली नव्हती. मात्र प्राइम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंडमध्ये सीमा निश्चित करण्यात आलेली आहे. पीएम केअर फंडला मोदी सरकारने एक वेगळे स्थान दिले आहे. त्यामुळेच हा फंड सार्वजनिक उत्तरदायित्व अतंर्गत यावा आणि केंद्र सरकारने, वित्तमंत्र्यांनी व पंतप्रधानांनी या फंडासंदर्भात लोकांच्या मनात संशय आहे तो दूर करावा अशी मागणीही राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यांनी केली आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा
गेले २२ दिवस देशातील शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असूनही सरकारचे डोळे उघडत नाहीत. कुठलाच निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोदी सरकार घेत नाही, असा आरोप करतानाच या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी संसदेचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही महेश तपासे यांनी केली.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
