नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात ( ) शेतकरी गेल्या २० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन ( ) करत आहेत. चर्चेतून तिढा दूर करण्याच्या प्रयत्नांना यश आलेलं नाही. आता आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी कायदेशीर लढाईसाठी कंबर कसली आहे. कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल, यावर शेतकरी ठाम आहेत. दिल्ली-एनसीआरमधील वाहतुकीच्या समस्येमुळे आंदोलक शेतकर्‍यांना हटवण्याची मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात ( ) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावरील कायदेशीर लढाईसाठी शेतकऱ्यांनी दुष्यंत दवे, एस. एस. फुलका, कोलिन गोंसाल्विस यांच्यासह ४ ज्येष्ठ वकीलांचा पॅनेल तयार केला आहे. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पुढे काय करायचं? याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर लढाईसाठी तयार आहोत. कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार. आम्ही रोज आपल्या साथीदारांना गमवत आहोत. पण यामुळे आम्ही खचणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीबाबत ४ ज्येष्ठ वकीलांसोबत चर्चा करू आणि त्यानंतर यावर निर्णय घेऊ. आतापर्यंत आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस आलेली नाही, असं शेतकऱ्यांकडून यावेळी सांगण्यात आलं.

आंदोलन करणाऱ्या महिलांवर लाठीमार

चिल्ला सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांसह ४५० शेतकऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. याशिवाय आंदोलन करणाऱ्या ३५० महिलांवर लाठीमार करण्यात आला. आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना २० डिसेंबरला आंदरांजली वाहण्यात येईल आणि त्यांचा स्मृतिदिन म्हणून पाळला जाईल. झोपी गेलेल्या देशाला जागवण्यासाठी बाबा राम सिंह यांनी बलिदान दिले आहे, असं शेतकरी नेते शिवकुमार काका म्हणाले. त्यांनी बाबा राम सिंहची तुलना भगतसिंगाच्या बलिदानाशी केली.

‘… म्हणून सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव’

हरयाणा आणि दिल्लीमधील टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. सरकारशी पुढील चर्चेसाठी तयार आहेत. पण ते आंदोलन मागे घेणार नाही. अहंकाराला ठेच पोहोचू नये म्हणून सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आम्ही चर्चेच्या पुढील फेऱ्यांसाठी सज्ज आहोत. पण आपला अहंकार राखण्यासाठी सरकारने आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चेचं थेट प्रक्षेपण केलं पाहिजे, असं शेतकरी म्हणाले.

भारतीय किसान युनियनने पंचायत बोलवली

दुसरीकडे, भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी या विषयावर पंचायत बोलवण्याची घोषणा केली. ते ‘ पुढील दिशा काय असेल, यावर आम्ही पंचायतमध्ये चर्चा करू. आम्ही रस्ते अडवलेले नाहीत, पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले आहेत. हा मुद्दा लवकरात लवकर सोडवावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ते बरोबर आहे. सरकारने आम्हाला चर्चेसाठी बोलवल्यास आम्ही जाऊ. कायद्यात सुधारणा करण्याची सरकारी तयारी आहे. पण तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत अशी आमची मागणी आहे, असं राकेश टिकैत म्हणाले.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here