वाचा:
गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) सर्व लाभ देण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. तेथे गोवारी यांना आदिवासी म्हणता येणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा निकाल रद्द केला. या निकालाचे आदिवासी समाजाकडून स्वागत करण्यात आले. यासाठी लढा दिल्याबद्दल आदिवासी कार्यकर्त्यांनी पिचड यांचा सत्कारही केला. यावर बोलताना पिचड यांनी जुन्या आठवणी जाग्या केल्या.
वाचा:
पिचड म्हणाले, ‘या प्रश्नावर आंदोलन करताना आपल्याला राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, त्याचे आपल्याला अजिबात दु:ख नाही. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर आलेल्या गोवारी मोर्चात आपण भूमिका घेतली होती की आदिवासी समाजाच्या सवलती इतर समाजाला देता येणार नाहीत. त्यावरून मला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मात्र, जे सत्य होते तेच मी बोललो होतो. आज त्याचा फैसला झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल म्हणजे इतर समाजालाही आदिवासी समाजात येता येणार नाही. आदिवासी आरक्षणामध्ये इतरांना घुसखोरी करता येणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. आदिवासींच्या हिताच्या रक्षणासाठी केलेला संघर्ष, त्यासाठी झालेला त्रास या निकालामुळे विसरून अत्यानंद झाला आहे.’
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
