पीएमसी बँकेतील हिस्सा खरेदी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रस्ताव मागवले होते. त्यासाठी १५ डिसेंबरची मुदतही देण्यात आली होती. या दरम्यान चार गुंतवणूकदारांनी स्वारस्य दाखवल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित गुंतवणूकदारांची नावे जाहीर करण्यास बँकेने असमर्थता दर्शवली. प्रस्ताव दाखल केलेल्या गुंतवणूकदारांची चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर निवड करण्यात आलेल्या गुंतवणूकदारांना बोली प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. पीएमसी बँकेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारात बँकेच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान शुक्रवारी पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांनी रिझर्व्ह बँकेसमोर आंदोलन केले.
बँकेचे संचालक मंडळही बरखास्त करण्यात आले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करून गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ग्राहकांच्या पैसे काढण्यावर बंदी घातली. यंदा २० जूनला रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांना रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा ५० हजारांवरून एक लाखांपर्यंत वाढवली. त्यानंतर निर्बंधांची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवून २२ डिसेंबरपर्यंत करण्यात आली. सध्या बँकेवर युनियन बँक ऑफ इंडियाचे माजी महाप्रबंधक ए. के. दीक्षित यांची प्रशासक म्हणून रिझर्व्ह बँकेतर्फे नेमणूक करण्यात आली आहे.
पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँक ( ) घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने ( ED ) नुकताच १०० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती. अवाजवी कर्ज व त्याचा परतावा न झाल्याने संकटात आलेल्या पीएमसी बँकेतील काही संचालक तसेच कर्जदारांनी कर्जाऊ रक्कमेचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे. यामुळेच ईडीकडून या घोटाळ्याचा तपास सुरु आहे. कर्जाऊ रक्कमेचा मनी लॉन्डरिंगसारखा वापर झाला असून तो पैसा इतरत्र वळविण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. हा पैसा काही स्थावर मालमत्तेत गुंतविल्याचे दिसून आले होते. ईडीच्या सूत्रांनुसार, या घोटाळ्यात कर्ज बुडवलेल्या राकेश वाधवान व अन्य कर्जदारांनी दिल्ली परिसरात फॅब हॉटेल्स खरेदी केले होते. अशी १०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. या संचालकांची आणखी काही मालमत्ता आहे. ती जप्त करण्याबाबतही विचार सुरु आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
