पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील पंजाब आणि सिंध बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी् आपल्याला बोलावलं आणि विदेशी मुद्रा विभागाने पाठवलेल्या एक मेल संदर्भात माहिती दिली गेली. आपल्या संघटनेला गेल्या दोन महिन्यांत ८ ते ९ लाख रूपये मिळाले आहेत. यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी आम्हाला बोलावलं होतं. विदेशात राहणाऱ्या पंजाबी नागरिकांकडून सामाजिक कारणासाठी नियमितपणे अशा स्वरूपाची देणगी दिली जाते, असं युनियनचे सरचिटणीस सुखदेवसिंग कोकरी कलान यांनी सांगितलं.
‘बँकने लेखी नोटीस दिल्यावर संघटना त्यावर उत्तर देईल, असं सिंग म्हणाले. जे भारतीय आम्हाला निधी पाठवत आहेत, ते पंजाबमधील आहेत आणि विदेशात वास्तव्याला आहेत. ते फक्त मदत करत आहेत. यात कुणाला काय समस्या आहे? त्यांचाही कायद्यांना निषेध आहे. आम्ही कोणत्याही अर्थतज्ज्ञ किंवा कमिशन एजंटची मदत घेतलेली नाही’, असं बीकेयूचे (उग्रहन) प्रमुख जोगिंदर उगरा म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांत एनडीए सरकारने विदेशातून दिल्या जाणाऱ्या निधीवरील नियम कठोर केलेत. तसंच नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल अनेक स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाईही केली आहे.
दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेत या कारवाईला विरोध केला आहे. शेतकरी संघटनेवर कर कायद्याचा वापर हा अयोग्य आहे. कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. दिल्लीच्या सीमांवर वेगवेगळ्या ठिकाणी आजही शेतकर्‍यांचे २५ व्या दिवशी आंदोलन सुरू आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
