फडणवीस यांनी २०१४ रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील दोन गुन्हे लपवले होते, असा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्याचे निर्देश नागपूरमधील कोर्टाला दिले होते. त्यानंतर फडणवीस यांच्यातर्फे सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ओपन कोर्टात सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी केली होती. ती सुप्रीम कोर्टानं मान्य केली आहे. सुप्रीम कोर्टानं फडणवीस यांना एकप्रकारे दिलासा दिला आहे, असं मानलं जात आहे.
२०१४ मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचं अॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले होते. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना काही महिन्यांपूर्वी पाठवली होती. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्यांना आधीच दिलासा दिलेला होता. मात्र, गेल्या ऑक्टोबरमध्ये फडणवीसांविरोधात खटला चालवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते.
काय आहे आरोप?
अॅड. सतीश उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपला उमेदवारी अर्ज भरताना फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती लपवली होती असा आरोप उके यांनी या याचिकेत केला होता. फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा न्यायालयात आपल्या विरोधात २ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे टाळल्याचा उके यांचा आरोप आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
