याबाबत अधिक माहिती अशी, कागल तालुक्यातील गलगले येथे विस्थापित म्हणून राहणाऱ्या चांदोली अभयारण्यग्रस्त निवळी ग्रामस्थांनी पुनर्वसनासाठी कागल शहरालगतची लक्ष्मी टेकडीजवळची ६४ हेक्टर जमीन मागणी केली आहे. ही जमीन वनविभागाच्या ताब्यात आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी वन विभागाकडे या जमिनीची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाला कागल नगरपरिषदेने ना हरकत प्रमाणपत्रही दिले आहे. दोन वर्षे झाली तरी प्रस्ताव प्रलंबित असल्यामुळे मंत्री मुश्रीफ यांना राग अनावर झाला.
यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना वनजमीन निरवनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून पुढे वनहक्क प्रमाणपत्रासह तो नागपूर व मंत्रालयाकडे पाठवण्यासाठी सूचना केल्या. यावेळी वारणा धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे मार्गदर्शक गौरवभाऊ नायकवडी, अभयारण्यग्रस्त भरत मुळीक व सिताराम बडदे आदी उपस्थित होते.
बैठकीतून वनमंत्र्यांना फोन….
या बैठकीतूनच ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी वनमंत्री संजय राठोड यांना फोन केला. चांदोली अभयारण्यायामुळे विस्थापित झालेल्या निवळी ग्रामस्थांच्या समस्या त्यांनी वनमंत्र्यांना सांगितल्या. यावर या प्रश्नी लवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न निकालात काढू, असेही मंत्री राठोड यांनी सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
