अशा राज्यात जगण्याची इच्छा राहिली नाही!; अण्णांनी भाजपची 'ही' विनंती धुडकावली

नगर: ‘मंदिरात राहणाऱ्या एका फकिराला दिलेले वचन सरकारला पाळता येत नसेल तर सामान्य जनतेचे काय? ज्या देशात सरकार लेखी वचन देते आणि पाळत नाही, अशा राज्यात आता जगण्याची इच्छा राहिली नाही,’ अशी उद्विग्नता ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीत आंदोलन न करण्याची भाजपच्या शिष्ट मंडळाची विनंतीही त्यांनी धुडकावून लावली. ( Latest News Update )

वाचा:

अण्णा हजारे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सोमवारी ज्येष्ठ नेते, विधानसभेचे माजी सभापती , राज्यसभा सदस्य डॉ. भागवत कराड, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रा. भानुदास बेरड यांनी राळेगणसिद्धी येथे अण्णांची भेट घेऊन चर्चा केली. अण्णांनी उपोषणाचा निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली. याशिवाय केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्याच्या मराठी प्रती त्यांनी हजारे यांना दिल्या. अण्णांनी केलेल्या मागण्या हिताच्या असून त्यासंबंधी चर्चेतून योग्य मार्ग काढण्यात येईल. अण्णांचे वय पहाता त्यांनी आता उपोषणाचा मार्ग अवलंबू नये, असा आग्रह या नेत्यांनी केला. मात्र, हजारे यांनी ही विनंती धुडकावून लावत आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगितले.

वाचा:

हजारे म्हणाले, ‘केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला संवैधानिक व स्वायत्त दर्जा देणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला हमीभाव देण्यासंबंधीच्या आपल्या प्रमुख मागण्या आहेत. यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दोन वेळा दिले. मात्र, ते लेखी आश्वासन पाळले नसल्याने आता जीवनातील शेवटचे उपोषण करायचे ठरवले आहे. त्यासाठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानाची परवानगी मागीतली आहे.’ या सर्व प्रश्नांवर उच्चाधिकार समिती नियुक्त करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी सरकारला काही वेळ द्यावा, अशी विनंती भाजप नेत्यांनी हजारे यांना केली. हजारे यांच्या प्रकृतीची काळजी वाटत असल्याने त्यांनी या वयात उपोषण करू नये असा आग्रहही त्यांनी धरला. केंद्रीय पातळीवर चर्चा करून अण्णांच्या मागण्यांसंबंधी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही खासदार डॉ. कराड यांनी सांगितले. मात्र, हजारे यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

वाचा:

अण्णा म्हणाले की, ‘मागील दोन आंदोलनाच्या वेळी पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिले होते. पण दोन वर्षांत या आश्वासनाचे पालन झाले नाही. सरकारने दिलेले लेखी आश्वासन हे वचन आहे. ४५ वर्षे मंदिरात राहणाऱ्या एका फकिराला दिलेले वचन सरकारला पाळता येत नसेल तर सामान्य जनतेचे काय? यासंबंधी निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांना आंदोलन करावेच लागणार नाही. या दोन्ही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने लिखित वचन दिले होते, पण त्याचे पालन होत नसल्याने अशा राज्यात आता जगण्याची इच्छा राहिली नाही.’

दरम्यान, राळेगणसिद्धी येथे ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांची आम्ही भेट घेतली व नवीन कृषी कायद्याविषयी चर्चा केली असे नमूद करत नव्या कृषी कायद्यास अण्णा हजारे यांचा विरोध नसल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.

वाचा: