वाचा:
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी शिंदे यांनी बाबत राज्य शासनाची भूमिका मांडली. विधानपरिषदेच्या सदस्या मनीषा कायंदे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यावेळी उपस्थित होते. ‘लोकांच्या हिताला प्राधान्य देताना विकास प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक असते. मेट्रो कारशेडबाबत केंद्र शासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन अनुकुलता दाखवत नसल्याने राज्य शासनामार्फत मेट्रेा कारशेडसाठी पर्यायी जागा तपासण्याचे काम सुरू आहे’, असे शिंदे यांनी यावेळी नमूद केले.
वाचा:
कांजुरमार्गची ४० हेक्टरची जागा ही ओसाड आहे. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन कारशेड कांजुरमार्गला करण्याचे प्रस्तावित होते. कांजुरमार्गला मेट्रो कारशेड नेल्याने मेट्रो ३, ४ आणि ६ या लाइन्सचे एकत्रीकरण शक्य होणार आहे. तीनही लाइनचे कारडेपो एकत्र केले तर या जंक्शनमधून अंबरनाथ-बदलापूरपर्यंत लाइन नेणे शक्य होणार आहे. मात्र या जागेसाठी राज्य सरकार विरोधात (खार जमीन आयुक्त) न्यायालयात गेले असल्याने आणि सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने याबाबत अधिक बोलता येणार नसल्याचेही नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
वाचा:
राज्य सरकारची नरमाईची भूमिका?
कांजुरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या कारशेडवरून विरुद्ध सत्ताधारी असा संघर्ष पेटला आहे. दोन्ही बाजूने एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडण्यात येत आहेत. या संघर्षात मेट्रोच्या कामाला खूप मोठा ब्रेक लागला असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठीच राज्य सरकारने काहीशी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. सरकारकडून मेट्रो कारशेडसाठी पर्यायी जागांची चाचपणी सुरू असून त्यात वांद्रे कुर्ला संकुल येथे बुलेट ट्रेनसाठी राखीव असलेल्या जागेचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यालाही भाजप नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतलेला आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
