सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर सिंघू सीमेवर शेतकरी संघटनांची बुधवारी बैठक बोलवण्यात आली होती. बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा नकोय तर त्याऐवजी हे कायदेच रद्द करण्याची आमची मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमतबाबत (एमएसपी) सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावात काहीही स्पष्ट नाहीए, असं शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलंय.
सरकारकडून दिलेला प्रस्ताव पोकळ आणि हास्यास्पद आहे की त्याला उत्तर देणंही योग्य वाटत नाही, असं शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. आम्ही तयार आहोत, पण सरकारने ठोस प्रस्ताव लेखी पाठवावेत आणि मोकळ्या मनाने चर्चेसाठी बोलवावं, असं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं.
‘सरकारने ठोस प्रस्ताव पाठवावेत’
सरकारने निरर्थक प्रस्ताव पुन्हा पाठवण्याऐवजी ठोस प्रस्ताव पाठवावेत, जेणेकरुन त्या अजेंड्यावर आम्ही सरकारशी चर्चा करू शकू, असं शेतकरी नेते म्हणाले. शेतकरी संघटनांनी लिहिलेल्या पत्रावर सरकारने प्रश्न उपस्थित करायला नको. सरकारचे नवीन पत्र म्हणजे शेतकरी संघटनांना बदनाम करण्याचा नवीन प्रयत्न आहे, असं स्वराज इंडियाचे योगेंद्र यादव म्हणाले.
शेतकऱ्यांचं मनोधैर्य खच्चीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
केंद्र सरकार ज्या प्रकारे चर्चेची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारला या मुद्द्यावर दिरंगाई करायची आहे. मुद्दा लांबणीवर टाकून शेतकऱ्यांचं खच्चीकरण करायचं आहे. सरकार आमचे प्रश्न सहजतेने घेत आहे. हे प्रकरण सरकारने गंभीर्याने करावं, हा आमचा सरकारला इशारा आहे, असं भारतीय किसान युनियनचे युधवीर सिंह म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
