कंगना रणोटला धक्का; अनधिकृत बांधकामांविषयी दिलासा नाही

खार पश्चिम येथील इमारतीतील पाचव्या मजल्यावरील आपल्या मालकीचे तीन फ्लॅट्सचे एकत्रिकरण करून अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी अभिनेत्री कंगना रणोटला दिंडोशी दिवाणी न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. ही अनधिकृत बांधकामे तोडण्याविषयी महापालिकेने २०१८मध्ये बजावलेला तोडकामाचा आदेश रद्द करण्यासाठी कंगनाने केलेला अर्ज दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. एस. चव्हाण यांनी मंगळवारी फेटाळून लावला. मात्र, याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी न्यायाधीशांनी तिला सहा आठवड्यांचा अवधीही दिला.

१६ मजली ऑर्किड ब्रीझ इमारतीत काहींनी इमारतीच्या मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करत तसेच पालिकेच्या परवानगीविना फ्लॅट्सचे एकत्रिकीकरण व अतिरिक्त बांधकाम केले आहे, अशा आरोपाखाली पालिकेने २०१८मध्ये त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यात कंगनाचाही समावेश आहे. पालिकेने एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३(१)अन्वये नोटीस बजावून मूळ बांधकाम पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तरीही आवश्यक कार्यवाही न केल्याने पालिकेने संबंधित अनधिकृत बांधकामे तोडण्याविषयीचा आदेश काढला होता. त्यामुळे कंगनाने अॅड. रिझवान सिद्दिकी यांच्यामार्फत दिंडोशी न्यायालयात दावा दाखल केला. तसेच त्यातच एक अर्ज करून कारवाईला अंतरिम मनाई करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, न्यायालयाने ५ जानेवारी २०१९ रोजी अंतरिम मनाई आदेश काढला होता. मात्र, या अर्जावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत पालिकेतर्फे अॅड. धर्मेश व्यास व अॅड. गिरी यांनी मूळ बांधकाम आराखडा व अन्य कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत बांधकामे निदर्शनास आणली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी कंगनाचा अर्ज फेटाळून लावला. मात्र, या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यादृष्टीने आधीचे अंतरिम संरक्षण सहा आठवड्यांसाठी कायम ठेवावे, अशी विनंती कंगनाच्या वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायाधीशांनी तिला मुदत दिली. तसेच मूळ दाव्यावरील सुनावणी फेब्रुवारी-२०२०मध्ये ठेवली.