वाचा:
आपल्या राज्यघटनेत असलेली आणि सध्याचे केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करून घेत असलेले निर्णय याकडे पवार यांनी एका पोस्टमधून लक्ष वेधले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘संघराज्यीय पद्धती हा संविधानाचा मुलभूत गाभा असल्याने केंद्र सरकारने कायदे करताना, राजकीय निर्णय घेताना संघराज्यीय रचनेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं अन्यथा सारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकुमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही. जर समजा कुटुंबात तीन-चार लहान भावंडं असतील तर त्यांच्यात भांडणं होऊ नये यासाठी आईने मोठ्या भावाला काही अधिकार दिलेले असतात आणि मोठ्या भावाने त्या अधिकारांचा वापर करून लहान भावामध्ये सौख्य कसं नांदेल आणि सर्वांना सर्व गोष्टी मिळताय की नाही, याची दक्षता घेणं अपेक्षित असतं. परंतु जर मोठा भाऊ अधिकारांचा गैरवापर करणार असेल किंवा लहान भावंडांना वागणूक देतांना भेदभाव करणार असेल तर मग अशा वागणुकीने संपूर्ण कुटुंब दुःखी होतं आणि आईच्या विश्वासाला तडा जातो. अशाच प्रकारची काहीशी परिस्थिती आज देशात पाहायला मिळतेय’, अशा मार्मिक शब्दांत रोहित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधला.
वाचा:
राजकीय हित साधण्यासाठी आपल्या देशात राज्यांच्या हक्कांवर या ना त्या प्रकारे अतिक्रमण करत सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याचं काम केंद्र सरकारकडून होत असल्याचं दिसतंय. कृषी कायद्यांच्या बाबत बघितलं तर कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने केंद्र सरकारने राज्यासाठी ‘मॉडेल ऍक्ट’च्या धर्तीवर मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणं अपेक्षित होतं. पाणी हा राज्यसूचीतला विषय आहे, तरीही केंद्र सरकारने नद्यासंदर्भात आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक, नदी खोरे व्यवस्थापन विधेयक, धरण सुरक्षा विधेयक ही तीन विधेयके प्रस्तावित केली आहेत. पाणी प्रश्नावरही राज्यांची कोंडी करता यावी, यासाठी कदाचित केंद्राचा हा एवढा खटाटोप सुरु असावा. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना केंद्र सरकारने कुठलीही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत न देता केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. करोनाच्या लढाईत राज्य सरकारे आघाडीवर लढत असताना निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांकडे असणं गरजेचं होतं; परंतु केंद्र सरकारने सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आणि जसजसा करोनाचा प्रभाव वाढायला लागला तस तसे केंद्राने हात वर करून राज्यांवर जबाबदाऱ्या ढकलायला सुरवात केली, असा आरोपही रोहित यांनी केला.
वाचा:
‘आज देशावर सत्तेच्या केंद्रीकरणाची वादळे घोंगावत असून कृषी कायदे, जीएसटी भरपाई, राज्यांना कर्ज देतांना घातलेल्या अटी, राज्यांची सरकारे पाडण्याच्या घाट, सीबीआय, ईडी सारख्या संस्थांचा गैरवापर यासारख्या माध्यमातून संघराज्यीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत आहे. दैनंदिन आयुष्यात सर्वसामान्य माणसाचं याकडं दुर्लक्ष होत असेल; पण पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, जागरूक नागरिक, विद्यार्थी, इतर पक्षातील नेते मंडळी या सर्वांनी ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे. या गोष्टीकडं आज लक्ष दिलं नाही तर वेळ निघून गेलेली असेल. त्यामुळं माध्यमातून म्हणा किंवा सोशल मीडियातून, चर्चेतून म्हणा किंवा जाहीर कार्यक्रमांतून प्रत्येकाने याबाबत व्यक्त होण्याची गरज आहे. तसंच देशातील सर्वच राष्ट्रीय नेत्यांनी सत्तेचं होत असलेले केंद्रीकरण रोखण्यासाठी एकत्र येऊन राज्यघटनेचे मुलभूत तत्व असलेल्या संघराज्यीय रचनेचे संरक्षण करायला हवं. सत्तेचं केंद्रीकरण भारतीय समाजमनाला कधीही पटलेलं नाही आणि अशा प्रयत्नांना भारतीय समाजमन थाराही देणार नाही, असा विश्वास आहे,’ असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
