कृषी कायद्यांसंबंधी अण्णांची ‘ही’ भूमिका, सरकारला पूरक ठरणार?

म. टा. प्रतिनिधी, नगर: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीत आंदोलनाचा इशारा देत ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात पुन्हा एकदा दंड थोपटले आहेत. असे असले तरी सध्या दिल्लीत सुरू असलेले आणि मागे घेण्याची मागणी याबद्दल हजारे यांची वेगळी भूमिका आहे. केवळ कृषी कायदे मागे घेतले म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील असे नाही. दिल्लीतील आंदोलन व्यापक नसून सिमीत आहे, असे मत हजारे यांनी व्यक्त केले आहे. ही भूमिका सरकारला सध्याचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

विविध विषयांवर आंदोलने करणाऱ्या हजारे यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनातही सहभागी व्हावे, अशी मागणी होत होती. त्यासाठी दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळही राळेगणसिद्धीला येऊन गेले. सुरुवातीला हजारे यांनी या आंदोलनास पाठिंबा देत एका दिवसाचे उपोषणही केले होते. त्याच दरम्यान आपल्या जुन्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणाही हजारे यांनी केली. दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी मैदान आणि परवानगी मिळावी, यासाठी त्यांनी अर्जही केला आहे. मधल्या काळात भाजपच्या एका शिष्टमंडळाने हजारे यांची भेट घेऊन त्यांना नव्या कृषी कायद्याच्या मराठी प्रती दिल्या. दिल्लीत आंदोलन न करण्याची विनंतीही केली. मात्र, हजारे यांनी त्यांची ही विनंती धुडकावून लावली. मात्र, नव्या कृषी कायद्यांविषयी आताच काहीही बोलणार नसल्याचे त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. प्रसार माध्यमांशी बोलतानाही आता हजारे यांची हीच भूमिका आहे. हजारे दिल्लीत आंदोलन करणार असले तरी त्यांचा या आंदोलानाशी आणि विशेषत: नव्या कृषी कायद्यांशी काहीही संबंध नसेल, हेही आता स्पष्ट झाले आहे.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आणि अनौपचारिक बोलण्यातून हजारे यांची यासंबंधीची नेमकी भूमिका काय आहे, याचा अंदाज येत आहे. आंदोलनासंबंधी हजारे म्हणतात, आतापर्यंत सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकारला फक्त कोसळण्याची भीती वाटते. त्यासाठी मोठ्या संख्येने देशभरातून लोक रस्त्यावर उतरले पाहिजेत. सध्या दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन सिमीत आहे. शिवाय केवळ कृषी कायदे रद्द झाले म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बंद होणार नाहीत. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सध्या आंदोलन सुरू असले तरी आम्ही या प्रश्नांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करीत आहोत. कृषिमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा आणि स्वायत्तता देणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे, त्यात सांगितल्याप्रमाणे कृषी मालाचे भाव उत्पादन खर्चावर अधारित ठरविणे, शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सोयी, सवलती देणे हे खरे यावरील उपाय आहेत, अशी हजारे यांची भूमिका आहे.

दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी त्यांनी परवानगी मागितली आहे. ती मिळाली तरी प्रत्यक्ष आंदोलन सुरू होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागू शकतो. मुळात आपल्या वेगळ्या आणि जुन्याच मागण्या पुढे करून हजारे यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे दिल्लीत सुरू असलेल्या सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाशी त्याचा संबंध जोडता येणार नाही.