वाचा:
‘आम्ही वेळोवेळी सांगितल्याप्राणे, देणे किंवा न देणे हा राज्य सरकारचा अधिकारच नाही, कारण खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला कोणताही विद्यार्थी या आरक्षणाला पात्र असतोच! जर राज्य सरकारला खरंच वाटत असेल की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा फायदा मराठा विद्यार्थ्यांना व्हावा तर मागच्या काळामध्ये झालेल्या सर्व प्रक्रिया ग्राह्य धरून, विद्यार्थ्यांना श्रेणी एडिट करण्याची मुभा द्यावी, कारण मेडिकल सारख्या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे अगोदरच खूप नुकसान झालेले आहे’, असे विनोद पाटील यांनी पुढे नमूद केले आहे.
वाचा:
व ईडब्ल्यूएस आरक्षण या दोन्हीचा एकमेकाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळेच सरकारने हे ईडब्ल्यूएस आरक्षण देऊन मराठा समाजासाठी आम्ही काहीतरी केलंय अशा आविर्भावात न राहता, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यावरच लक्ष केंद्रीत करावे व समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी ठाम भूमिकाही पाटील यांनी मांडली आहे.
वाचा:
दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर मराठा आरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यात खासदार यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्ल्यूएस) देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ देण्याचा जो निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे, त्याने मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणाला धोका झाल्यास त्यास पूर्णपणे सरकार जबाबदार राहील, असे संभाजीराजे यांनी नमूद केले आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
