मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराची बनावट इन्व्हॉईस तयार करून होणारी कर महसुलाचे नुकसान रोखण्यसाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. अर्थ मंत्रालयाने वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीवर ( Law) महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात महिन्याला ५० लाख रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या उद्योजकांना यापुढे १ टक्का कर रोख स्वरूपात भरणे बंधनकारक केले आहे. उद्योजकांकडून होणाऱ्या कर चुकवेगिरीला चाप लावण्यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे.

वस्तू आणि सेवा कर कायदयात सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि सीमा शुल्क विभागाच्या सुधारित अध्यादेशानुसार जीएसटी कायदा ८६ ब मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. ज्यात जीएसटी नोंदणी आणि कर भरण्याबाबत नियम कडक करण्यात आले आहेत.

येत्या १ जानेवारीपासून हे बदल लागू होणार आहेत. यात जीएसटी नोंदणीकृत उद्योजकाला इनपुट टॅक्स क्रेडीटच्या समोर जीएसटी कर भरण्याची मर्यादा ९९ टक्के करण्यात आली आहे. तर ज्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पार्टनर यांनी एक लाख रुपयांचा आयकर भरला असेल किंवा त्यांना मागील वर्षाचा एका लाख रुपयांहून अधिक कर परतावा आला असेल तर त्यांना ही अट लागू होणार नाही.

गेल्या काही महिन्यात जीएसटीची बनावट बिले तयार करून इनपुट टॅक्सचा लाभ घेण्याचे गैरप्रकार वाढले होते. बनावट बिलाची तब्बल १२ हजार प्रकरणे निदर्शनात आली असून त्यात आतापर्यंत ३६५ जणांना अटक करण्यात आली आहेत. मागील सहा आठवड्यात १६५ घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे जीएसटीमधील कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर मंडळाला निर्देश दिले होते.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here