नागरिकत्व सुधारित कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराप्रकरणी कारवाई करावी आणि घटनात्मक संस्थाना सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. या १५४ जणांमध्ये सरकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी, आणि बुद्धीजीवी लोकांचा समावेश आहे.
सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. काही राजकारणी व्यक्ती नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप करत यामध्ये काही परकीय व्यक्तींचा हात असल्याचा दावा या शिष्टमंडळातील काही जणांनी केला.
देशात द्वेषपूर्ण वातावरण तयार होत असल्याबाबत या मंडळींनी चिंताही व्यक्त केली. या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना एक निवेदन सादर केले असून, यामध्ये त्यांचे म्हणणे सविस्तरपणे मांडण्यात आले आहेत. या १५४ जणांमध्ये ११ माजी न्यायमूर्ती, आयएएस अधिकारी, आयपीएस अधिकारी, आयएफएस अधिकारी व्यक्तींसह ७२ माजी सरकारी अधिकारी, ५६ माजी सुरक्षा अधिकारी, बुद्धीजीवी, अकादमी दिग्गज आणि काही संशोधकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
सीएएमुळे नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होत नाही. यामुळे देशवासीयांचे हक्क आणि अधिकार यामुळे डावलले जातात, या म्हणण्याला काही अर्थ नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
