तोडगा निघेल का?
गेल्या एक महिन्यापासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर हजारो शेतकरी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरूद्ध आंदोलन करत आहेत. आता शेतकरी संघटनांनी शनिवारी सरकारशी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. आम्ही २९ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता चर्चेसाठी केंद्र सरकारसमोर प्रस्ताव ठेवतो, असं स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव ( yogendra yadav ) यांनी शेतकरी नेत्यांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
एमएसपीची हमी, नवीन कायदे मागे घेण्याची मागणी
‘चर्चेचे दोन मुद्दे आहेत. तिन्ही मागे कसे घेणार आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर हमी देणं. त्यासाठी कायदा आणणं’, असं यादव म्हणाले. यापूर्वी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चा निष्फळ ठरली आहे.
वीज सुधारणा विधेयक २०२० मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी
शेतकऱ्यांनी सरकार समोर ठेवलेल्या प्रस्तावात बैठकीचा अंजेडा आणि चर्चेसाठी क्रमही दिला आहे. ‘तिन्ही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पक्रिया आणि सर्व शेतकरी आणि कृषी वस्तूंसाठी स्वामीनाथन आयोगाने सुचविल्यानुसार एमएसपीने खरेदी करण्याच्या कायदेशीर हमीची प्रक्रिया आणि तरतूद. राजधानी आणि त्याच्या आसपासच्या भागात हवेची गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी आयोग अध्यादेश २०२० मध्ये दुरुस्ती, अध्यादेशाच्या दंडात्मक तरतुदींमधून शेतकऱ्यांना वगळणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या हितांसाठी वीज सुधारणा विधेयक २०२० च्या प्रारूपात आवश्यक बदल करावे’, असे मुद्दे शेतकऱ्यांनी मांडले आहेत.
३० डिसेंबरला शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा
प्रस्तावित चर्चेच्या दुसर्‍या दिवशी ३० डिसेंबरला शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चा काढतील. पंजाब आणि हरयाणामधील टोलनाके खुले केले जातील. ३० डिसेंबरला शेतकरी सिंघू सीमेवरुन ट्रॅक्टर मोर्चा काढतील. कृषी कायद्यांविरोधात कुंडली-मानेसर-पलवल महामार्गावर शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चा काढतील. दिल्ली आणि देशातील इतर भागातील नागरिकांनी आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्‍यांसह नवीन वर्ष साजरा करण्याचं आवाहन केलं आहे, क्रांतिकारक शेतकरी संघटनेचे नेते दर्शन पाल यांनी सांगितलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
