शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीत आंदोलन करण्यावर आपण ठाम असल्याचे सांगणारे पत्र हजारे यांनी केंद्र सकारला पाठविले आहे. त्यामध्ये राज्यातून पाठविण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडून कशी कपात केली जाते, याची उदाहरणे त्यांनी नमूद केली आहेत. यासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरून आता यावर फक्त आश्वासन नको, ठोस निर्णय झाला नाही, तर आपण उपोषणावर ठाम असल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे.
वाचा:
हजारे यांनी म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्यात कृषीमूल्य आयोग आहेत. या कृषीमूल्य आयोगामध्ये राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे वेगवेगळ्या पिकांचे शास्त्रज्ञ प्रत्येक पिकांचे नांगरट, पाळी, पेरणी, बियाणे, खते, पाणी, पीक काढणे, पिक तयार करणे यासाठी लागणाऱ्या मजुरीची किंमत, बैल राबतात त्यांची मजुरी किंमत, बैल नसतील तर मशीनरीची किंमत, धान्य बाजारात नेईपर्यंत जो खर्च येतो त्याचा हिशेब काढून राज्यातून केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडे पाठवितात. केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग हा केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्र्यांच्या आखत्यारीत असल्यामुळे राज्यातून आलेल्या कृषीमूल्य आयोगाच्या अहवालामध्ये दहा टक्क्यांपासून ५० टक्क्यांपर्यंत कारण नसताना कपात केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक गरजांचे कपडे, भांडी यासारख्या गरजांचे भाव वाढत आहेत आणि शेतीवर होणाऱ्या खर्चाचे भाव कमी होत आहेत. म्हणून शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे काही शेतकरी आत्महत्या करतात.
वाचा:
केंद्र सरकारने हे जाहीर केले आहे की, २०१८-२०१९ पासून स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे आम्ही प्रत्येक पिकावर सुरुवातीपासून ते पीक बाजारात येईपर्यंत येणारा सर्व खर्च अधिक ५० टक्के आम्ही शेतकऱ्यांना हमी भाव जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, त्यात कपात केली जाते. राज्य सरकारच्या कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारून शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकाच्या खर्चावर आधारीत झालेला खर्च देऊन अधिक ५० टक्के मिळायला हवा. तरच शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील. तो आत्महत्या करणार नाहीत. अन्नधान्य बरोबरच फळे, फुले, भाजीपाला, दूध यांचा हमी भाव ठरविला नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याच्या मालाला भाव मिळायला हवा तो मिळत नाही. म्हणून शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकतो. बटाटे रस्त्यावर फेकतो, दूध रस्त्यावर ओततो. त्यासाठी केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र संवैधानिक दर्जा द्या. म्हणजे केंद्रामध्ये राज्यातून आलेल्या राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अहवालात काटछाट होणार नाही. केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप होणार नाही. राज्य कृषिमूल्य आयोगाने पाठविलेल्या अहवालाप्रमाणे तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबू शकतील. तीन वर्षे आश्वासने आणि चर्चा झाल्या आता ठोस निर्णय घ्या. अन्यथा मी निर्णयावर ठाम आहे, असेही हजारे म्हटले आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
