कोस्टल रोड: मुंबई महापालिकेला न्यायालयाचा मोठा दिलासा

‘सार्वजनिक हिताच्या पायाभूत प्रकल्पाचे काम रोखले जाऊ शकत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाने सागरी किनारा मार्गाआड येणाऱ्या पंचम पाणपोईच्या चालकांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास सोमवारी नकार दिला. मरिन ड्राइव्हवरील ही पाणपोई हटवण्याची परवानगी एल अँड टी कंपनीने मुंबई महापालिकेकडे पत्राद्वारे मागितली असल्याने कंपनीला तूर्तास कोणतीही कार्यवाही करण्यापासून रोखावे, ही पाणपोई चालक स्वयंसेवी संस्थेची विनंती दिवाणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन ‘पंचम, अ चाइल्ड एड असोसिएशन’ या संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्ष राणी पोद्दार यांनी २७ वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या परवानगीने मरिन ड्राइव्ह येथे तारापोरवाला मत्स्यालयासमोरील नेताजी सुभाष मार्गाच्या फूटपाथवर थंड पेयजलाची सार्वजनिक सुविधा असलेली ‘पंचम प्याऊ’ हे पाणपोई केंद्र बांधले. आता हीच पाणपोई सागरी किनारी मार्गाचा एक भाग म्हणून उभारण्यात येणारे रॅम्प, सरफेस रोड, कट अँड कव्हर इत्यादीच्या कामात अडथळा ठरली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम राबवत असलेल्या एल अँड टी कंपनीने १८ सप्टेंबरला मुंबई महापालिकेला पत्र लिहून ती हटवू देण्याची परवानगी मागितली आहे. त्याची माहिती मिळताच राणी पोद्दार यांनी अॅड. आदित्य प्रताप यांच्यामार्फत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यातच तातडीचा अर्ज करून कंपनीला पाणपोई हटविण्याविषयी कोणतीही कार्यवाही करण्यापासून रोखावे, अशी विनंतीही पोद्दार यांनी केली होती.

न्यायाधीश एस. पी. पोंक्षे यांच्यासमोर सोमवारी पोद्दार यांच्या तातडीच्या अर्जावर सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘सार्वजनिक हिताच्या पायाभूत विकास प्रकल्पांचे काम थांबवले जाऊ शकत नाही’, असा युक्तिवाद मांडत त्याच्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे निवाडे अॅड. जोएल कार्लोस यांनी पालिकेतर्फे न्यायालयाला दाखवले. तर ‘ही पाणपोई २७ वर्षांपासून सार्वजनिक हितासाठीच सुरू असून ती पालिकेच्या परवानगीने बांधण्यात आली आहे. ती हटवायची झाल्यास महापालिकेच्या सभेत तो विषय मांडून आधी ठराव मंजूर करून घ्यावा लागेल. तसे केल्याविना केवळ एका पत्राच्या आधारे पालिकेला कोणताही आदेश काढता येणार नाही. शिवाय पाणपोई हटवायची झाल्यास ती अन्यत्र स्थलांतरित करण्याची संधी आम्हाला मिळायला हवी’, असा युक्तिवाद पोद्दार यांच्यातर्फे अॅड. आदित्य यांनी मांडला. अखेरीस दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी कंपनीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार देऊन पोद्दार यांच्या दाव्यावरील सुनावणी १८ जानेवारीला ठेवली.