मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या वांद्रे पाली हिल येथील बंगल्यावरील कथित अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महापालिकेने केलेल्या तोडकामाच्या कारवाईला कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर तो खटला लढवण्यासाठी महापालिकेने ज्येष्ठ वकील अॅड. अॅस्पी चिनॉय यांची फी देण्याकरिता ८२ लाख ५० हजार रुपये मोजले होते. त्याला माहिती अधिकार कार्यकर्ते शरद यादव यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने मंगळवारी याविषयी तातडीने सुनावणी देण्यास नकार देऊन याचिकेवर ११ जानेवारीला सुनावणी ठेवली. ( Update )

वाचा:

‘तोडकामाच्या किरकोळ प्रकरणांत पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करून सरकारी तिजोरीचे नुकसान करण्याचे टाळावे, असे पूर्वी उच्च न्यायालयाने ‘किस्टोन रिअॅल्टर्स’च्या प्रकरणात म्हटले होते. असे असतानाही तोडकामाच्या या प्रकरणाला पालिकेने अत्यंत महत्त्वाचे प्रकरण ठरवले आणि त्याआधारे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांची नेमणूक केली. त्याशिवाय, त्यांना तब्बल ८२ लाख ५० हजार रुपयांची फी सुद्धा दिली. असे करून पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसेच अॅड. चिनॉय यांनीही सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊन संबंधित सर्वांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत’, अशी विनंती यादव यांनी अॅड. निक्की पोकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत केली आहे. मात्र, ‘सुट्टीकालीन न्यायालयात या याचिकेत तातडीने सुनावणी घेण्यासारखे काही नाही’, असे म्हणणे पालिकेतर्फे अॅड. जोएल कार्लोस यांनी मांडले. तेव्हा त्याविषयी सहमती दर्शवत न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका ११ जानेवारीला सुनावणीस ठेवली.

वाचा:

नेमकं काय घडलं होतं?

‘कंगनाने तिच्या बंगल्यात मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून मूळ बांधकामात मोठे बदल केले आणि परवानगीविना अतिरिक्त बांधकामे केली’, असा आरोप ठेवून पालिकेने कंगनाला मुंबई महापालिका कायद्याच्या ३५४-अ अन्वये ८ सप्टेंबर रोजी २४ तासांची नोटीस बजावली होती. तसेच त्यानंतर ९ सप्टेंबरला सकाळी संबंधित बांधकामांवर तोडकामाची कारवाई सुरू केली होती. मात्र, कंगनाने तातडीने याचिका केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने २७ नोव्हेंबरला याविषयी अंतिम निकाल देताना पालिकेने कुहेतूने व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच कारवाई केल्याचा ठपका ठेवला होता. आता कारवाईमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल मार्चमध्ये आल्यानंतर कंगनाला भरपाई देण्याचा आदेशही न्यायालय देणार आहे.

वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

161 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here