वकिलांची संघटना असलेल्या बार असोसिएशनकडून ‘रेरा कायदा २०१६’ आणि ‘महारेरा’ कायद्याविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. कायदाचा धाक असूनही ‘बिल्डर’कडून फसवणूक झालेल्या ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. यामुळे ‘महारेरा’मधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील ही कोंडी फोडण्यासाठी बार असोसिएशनने पुढाकार घेतला आहे. बार असोसिएशनच्या मोफत कायदेशीर सल्ला विभागाकडून ग्राहकांना विनामोबदला कायदेशीर सल्ला दिला जाईल, असे बार असोसिएशनचे असोसिएशन सचिव अनिल डिसुझा यांनी सांगितले. ज्यांना वकिलांची फी देणे परवडत नाही, अशा फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना नि:शुल्क सल्ला दिला जाईल, प्रसंगी लवादामध्ये त्यांचा खटलादेखील लढला जाईल, असे डिसुझा यांनी सांगितले. या कामासाठी १५ ते २० वकिलांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांची माहिती बार असोसिएशन स्वतंत्रपणे वेबसाइटवर प्रकाशित करेल किंवा ‘महारेरा’च्या वेबसाइटवर ती उपलब्ध होईल, अशी माहिती डिसुझा यांनी दिली.
‘महारेरा’मध्ये खटला दाखल कारण्यासाठी ग्राहकाला पाच हजार रुपये भरावे लागतात, मात्र त्यात ‘महारेरा’ने पर्यायी तक्रार निवारणाचा पर्याय स्वीकारल्यास ग्राहकाला एक हजार रुपये भरावे लागतील. अनेकदा ग्राहकाची घर खरेदी करण्यापूर्वी दिशाभूल केली जाते. जेव्हा प्रत्यक्ष घराचा ताबा मिळतो तेव्हा ग्राहकाला आपली फसवणूक झाल्याची जाणीव होते. बिल्डरविरोधात ग्राहक ‘महरेरा’मध्ये तक्रार करतो, मात्र अपुरी माहिती सादर करणे तसेच कायद्याची योग्य माहिती नसल्याने त्याला न्याय मिळत नसल्याचे बार असोसिएशनच्या निदर्शनात आले आहे. यामुळे खटला रखडतो, असे डिसुझा यांनी सांगितले. अशा ग्राहकांना बार असोसिएशन मोफत सल्ला देणार आहे.
बिल्डरविरोधात तक्रारींचा वाढता सूर
‘महारेरा’मध्ये सर्वाधिक २३ हजार ७९५ गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. यापैकी ‘महारेरा’मध्ये ९ हजार ४९० खटले दाखल करण्यात आले. त्यापैकी ७००० खटले निकाली काढण्यात आले. बहुतांशवेळा ग्राहक स्वतःहून खटला दाखल करतात ही चांगली बाब आहे. मात्र कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य पुराव्यांसह सादरीकरण न केल्यानं अनेकदा त्यांना न्याय मिळत नाही, असे डिसुझा यांनी सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
