शेतकरी नेते – सरकारमधील बैठक पुन्हा निष्फळ, आता शुक्रवारी बैठक

नवी दिल्लीः शेतकरी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये सोमवारी बैठक झाली. दिल्लीतील विज्ञान भवनात शेतकरी ( ) आणि सरकार यांच्यातील ही बैठक सुमारे चार तास चालली. पण ही बैठकही निष्फळ ठरली. शेतकरी संघटना तिन्ही कायदे रद्द करणे आणि एमएसपीच्या हमीवर ठाम आहेत. दुसरीकडे सरकारने एक तिन्ही कायद्यांमधील ( ) प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. आता येत्या शुक्रवारी ८ जानेवारीला दुपारी दोन वाजता पुढील बैठक होणार आहे.

शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत झालेल्या गेल्या बैठकीत काहीसा तणाव निवळताना दिसला. शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्यांवरही सरकारने सहमती दर्शविली आहे. त्या दिवशी केंद्रीय कृषीमंत्री , रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांसोबत जेवणही केलं.

लंच ब्रेकमध्ये दिसला तणाव

परंतु, सोमवारी दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टीच्या वेळी वातावरण तणावाचं दिसून आलं. आपल्यासोबत जेवण घेणार नाही, असं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना सांगितलं. दुपारच्या जेवणानंतर एक ते दीड तासापर्यंत ही चर्चा चालली. यानंतर ही बैठक थांबवण्यात आली.

मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी बैठकीत ठाम होते, असं सांगण्यात येतंय. शेतकऱ्यांसोबत तिन्ही कृषी कायद्यांमधील मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. परंतु आम्ही कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचू शकलो नाही. कारण शेतकरी तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम होते. पुढच्या बैठकीत तोडगा निघेल अशी आशा आहे, असं तोमर म्हणाले.

‘इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांशी चर्चा आवश्यक’

तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांचं हितही पाहावं लागणार आहे. या तिन्ही कायद्यांना अनेक राज्यातील शेतकरी आणि संघटना पाठिंबा देत आहेत. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं त्यांना वाटतंय. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच यावर अधिक सांगू शकेन. यामुळे या मुद्द्यावर ८ जानेवारीला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही, असं तोमर म्हणाले. शेतकऱ्यांचा सरकारवर विश्वास नसता तर चर्चेची पुढली तारीख निश्चित झाली नसती. सरकार संपूर्ण देशाचं हित समोर ठेवून निर्णय घेईल, असं तोमर यांनी स्पष्ट केलं.

शेतकर्‍यांचा संयुक्त समितीस नकार

तिन्ही कृषी कायदे आणि एमएसपीच्या मागणीवर संयुक्त समिती नेमण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. तिन्ही कायद्यांमध्ये कुठल्या सुधारणा करण्यात याबाबत ही समिती निर्णय घेईल. पण सरकारचा हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळून लावला. कायद्यांमध्ये कुठलीही सुधारणा नको. कायदे मागे घ्या हीच आमची मागणी आहे, असं शेतकरी नेते म्हणाले.

‘सरकारवर प्रचंड दबाव’

सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. सरकारने हे कायदे रद्द केले पाहिजेत, असं आम्ही स्पष्टपणे सांगितलं आहे. आम्हाला या कायद्याशी संबंधित कोणत्याही विषयावर चर्चा करायची नाही. कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, असं ऑल इंडिया किसान सभेचे नेते हन्ना मोल्ला म्हणाले.