शेतकरी आंदोलन; आता संघाने घेतली उडी, गावोगावी जाऊन 'संभ्रम' दूर करणार

नवी दिल्ली: मागण्यापूर्ण न झाल्यास येत्या २६ जानेवारीला ‘किसान परेड’ काढू असा इशारा नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन ( ) करणार्‍या शेतकर्‍यांनी दिला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शेतकरी संघटना प्रजासत्ताक दिनाला गावोगावी जाऊन आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्या आणि कायद्यांबाबत माहिती देईल. कृषी कायदे ( ) मागे घेण्याची गरज नाही. परंतु, काही सुधारणा आवश्यक आहेत, असं संघाच्या भारतीय किसान संघाने म्हटलं आहे.

२६ जानेवारीपासून संघ सूत्रे घेणार

कृषी कायद्यांबद्दल अजूनही शेतकऱ्यांना पूर्ण माहिती नाही. थोड्याच शेतकर्‍यांना याची माहिती आहे. यामुळे भारतीय किसान संघाचे कार्यकर्ते २६ जानेवारीला गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना जागरूक करतील, असं भारतीय किसान संघाचे दिनेश कुलकर्णी म्हणाले.

किसान संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कुलकर्णी यांनी सांगितलं. कृषी कायद्याबाबत आमची मागणी काय आहे हे आम्ही शेतकऱ्यांना सांगू. शेतकऱ्यांच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी याची सरकारने हमी द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. कोणत्याही व्यापाऱ्याने जे थेट शेतकर्‍यांकडून उत्पादन खरेदी करणार ते किमान समर्थन आधारभूत किमती (एमएसपी) पेक्षा कमी नसावेत. व्यापाऱ्यांची नोंदणी करण्याचीही तरतूद असावी. आता ज्याच्याकडे पॅनकार्ड आहे तो व्यापारी थेट शेतकऱ्याकडे जाऊन खरेदी करू शकतो, असं कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

५० हजार गावांमध्ये जाणार

केंद्र किंवा राज्यस्तरावर पोर्टल तयार केलं जावं आणि व्यापाऱ्यांनी त्यामध्ये बँक गॅरंटीसह नोंदणी करावी. जेणेकरून खरेदीसाठी आलेला व्यापारी हा योग्य आहे की नाही हे शेतकऱ्यांना बघता येईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी न्यायालये स्थापन करण्याची आमची मागणी आहे. आमचे सुमारे १ लाख कार्यकर्ते २६ जानेवारीला ५० हजार गावांमध्ये जातील शेतकऱ्यांशी चर्चा करतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

आम्ही आमच्या मागण्यांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात तज्ज्ञ समिती तयार करण्याचं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलं आहे. आम्ही त्यांच स्वागत करतो, असं त्यांनी सांगितलं.