वाचा:
ग्रामपंचायत निवडणुका कोणत्याही तंट्याशिवाय बिनविरोध होण्यासाठी खुद्द शासनातर्फे प्रयत्न केले जातात. अलीकडं स्थानिक लोकप्रतिनिधी विकासनिधीची घोषणा करून बिनविरोध निवडणुकीला प्रोत्साहन देत आहेत. राज्यातील काही आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील गावांसाठी तशी घोषणाही केली आहे. मात्र, नाशिकच्या देवळा तालुक्यातील उमराणे गावात अलीकडेच सरपंचपदाचा जाहीर लिलाव झाला व तब्बल दोन कोटींना गावातील एका गटानं हा लिलाव जिंकला. या लिलावाचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला होता. असे प्रकार वाढल्यास लोकशाही प्रक्रियाच धोक्यात येईल, अशी चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह राजकीय नेत्यांनीही त्यास विरोध दर्शवला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भूमिका मांडली आहे. ‘बिनविरोध होण्यासाठी विकासनिधीचं आकर्षण दाखवणं हे ठीक आहे. एकमतानं निवडणूक झाल्यास गावातील २५ लाखांचे रस्ते करून देतो हे लोकप्रतिनिधींनी सांगणं समजू शकतो. मात्र, सरपंचपदाची बोली बोलायची आणि बोलीतून निवडून यायचं हा लोकशाहीचा खून आहे. निवडणूक आयोगानं याची दखल घेतली हे स्वागतार्ह आहे,’ असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
