ठाकरे सरकारचा बिल्डरांना मोठा दिलासा; 'या' निर्णयाला मंजुरी

मुंबईः बांधकाम व्यावसायिकांना ठाकरे सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना प्रमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

याआधीच्या मंत्रमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी हा प्रस्ताव मांडल्यानं काँग्रेसनं विरोध केला होता. मात्र, आता आघाडी सरकारमधील तीन्ही पक्षांनी चर्चा केल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. या निर्णयामुळं बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच त्यांच्या माध्यमांतून रजिस्ट्रेशन करणाऱ्या ग्राहकांना देखील फायदा होणार आहे, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

करोना संकटाच्या काळात बांधकाम व्यवसायिकांनाही मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले होते. लॉकडाऊनमध्ये इतर आर्थिक व्यवहार रखडल्यानं ग्राहकांनीही गृह खरेदीकडे पाठ फिरवली होती. त्यामुळं बांधकाम व्यावसायिकांनाही मोठे आर्थिक नुकसान सोसावं लागलं होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळं व्यावसायिकांना काही अंशी दिलासा मिळणार आहे. तसंच, निर्णयामुळं या क्षेत्राला चालनादेखील मिळणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर भाजपनं जोरदार टीका केली आहे. आज अखेर बहुचर्चीत प्रिमियममध्ये सूट देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला. सत्तेसाठी काँग्रेसनं लाथाबुक्या खाल्ल्याच. सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी घराच्या किंमती आता किती कमी होणार? महापालिकेच्या महसूलात होणारी घट आता कशी भरुन काढणार?, असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.

कोणतेही आश्वासन दिलेले नसताना बिल्डरांना प्रीमियम मध्ये ५० टक्के सवलत देणारे महाविकास आघाडी सरकार, गोरगरीब शेतकर्‍यांना हेक्टरी २५ हजार देण्याचे आश्वासन कधी पूर्ण करणार?, असं ट्विट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय

औरंगाबादच्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे

राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.

औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.

राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा

महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये

आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.

राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता

मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्कमाफीचा निर्णय.