वाचा:
महापुरुषांचा अवमान केल्याप्रकरणी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने श्रीपाद छिंदम याचे नगरसेवक पद रद्द केले होते. ठाकरे सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये छिंदमला हा दणका दिला होता. या आदेशाविरोधात छिंदम याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी छिंदम याचा हा अर्ज फेटाळला असल्याची माहिती अॅड. यांनी दिली. छिंदम याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर महापालिकेतर्फे अॅड. होन आणि सरकारतर्फे अॅड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.
वाचा:
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार छिंदम याच्याविरोधात पद रद्दचा ठराव झाला. राज्य सरकारने त्याच्यावर नैसर्गिक पद्धतीने कार्यवाही केली. त्यानंतर त्याचे पद रद्द केले. यानंतर छिंदम याने राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. परंतु, महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे अशी याचिका थेट उच्च न्यायालयात दाखल करता येत नाही, असा युक्तिवाद करत अॅड. होन यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. न्यायमूर्ती पाटील यांनी त्याची दखल घेत छिंदम याचा अर्ज फेटाळून लावला.
छिंदमची झाली होती भाजपमधून हकालपट्टी
छिंदम हा महापालिकेत २०१८ मध्ये उपमहापौरपदी असताना फोनवरील संभाषणादरम्यान यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. यामुळे भाजपवर राज्यभर टीकेची झोड उठली होती. त्यांनतर मधून त्याची हकालपट्टी झाली. पुढे त्याला नगरसेवक पद गमवावे लागले. यानंतर छिंदम पुन्हा डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या अहमदनगर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. त्यामध्ये तो एक हजार ९७० मतांनी निवडून आला होता. २०१९ मध्ये त्याने विधानसभा निवडणूक देखील लढवली होती.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
