वाचा:
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनविषयक तसेच विविध परवान्यांसदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) , सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास मंत्री , मुख्य सचिव संजय कुमार आदी उपस्थित होते. राज्यात सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे ६ हजार ६०७ किमीचे १५९ प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी ४ हजार ८७५ किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून भूसंपादनातील अडचणी व वन विभागाच्या परवानगीसाठी ६८० किमी रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
वाचा:
मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन व वन विभागाचे परवाने देण्याची कार्यवाही कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे, त्याची माहिती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. ही कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी भूसंपादन व इतर परवाने देण्याची कार्यवाही अधिक वेगाने व्हावी. तसेच वन विभागाच्या परवान्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात यावा. राज्यात केंद्र शासनाच्या वार्षिक आराखड्यानुसार २ हजार ७२७ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखी ५ हजार ८०१ कोटी रुपयांची कामे राज्यात होणार आहेत. राज्यात ‘बांधा वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्वावर बांधण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातील अडचणी दूर कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
वाचा:
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्य महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाल्यानंतर तो हस्तांतरित होण्यापर्यंतच्या कालावधीत त्या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी नियोजन करण्यात यावे. केंद्राच्या वार्षिक आराखड्यात जिंतूर-औंढा मार्गाचा समावेश करावा. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात दिरंगाई करणारे व अपूर्ण काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर करवाई करावी. तसेच राज्यातील रेल्वे मार्गातील पुलांसाठी केंद्र शासनाने विशेष पॅकेज द्यावे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
