सोनिया गांधी यांनी यासंदर्भात एक निवेदन जारी केलं आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात देश प्रथमच आज एका दुहेरी रस्त्यावर उभा आहे. एकीकडे, देशाचा अन्नदाता गेल्या ४४ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आपल्या कायदेशीर मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे. दुसरीकडे, देशातील निरंकुश, असंवेदनशील आणि निर्दयी भाजप सरकार गरीब शेतकरी आणि मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडण्यात व्यग्र आहे, अशी हल्ला सोनिया गांधींनी मोदी सरकारवर चढवला.
करोना संकटाने अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त असताना मोदी सरकार मात्र आपत्तीत संधी साधत आपली तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप सोनिया गांधींनी केला. आज कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ५०.९६ डॉलर, म्हणजेच प्रतिलिटर फक्त २३.४३ रुपये. असं असूनही डिझेल ७४.३८ आणि पेट्रोल ८४.२० रुपये प्रति लिटरला विकलं जात आहे. गेल्या ७३ वर्षातील ही सर्वोच्च पातळी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी दर असूनही सरकारने सामान्य ग्राहकांना लाभ देण्याऐवजी उत्पादन शुल्कात वाढ करून नफा वसुलीचे सर्व विक्रम मोडले आहे. गेल्या साडेसहा वर्षात मोदी सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवून सामान्यांच्या खिशातून सुमारे १९ लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत, असाही आरोप सोनियांनी केला.
गॅस सिलिंडरच्या किंमतीही भाजप सरकारने मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या आहेत. यामुळे प्रत्येक घराचा बजेट बिघडला आहे. यामुळे पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क हे यूपीए सरकारच्या काळात होते, तेवढेच लागू करावे. जनतेला दिला द्यावा, अशी मागणी सोनिया गांधींनी केली. यासोबतच तिन्ही नवीन कृषी कायदे त्वरित रद्द करावेत आणि शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण कराव्यात, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या.
तेल कंपन्यांनी सलग दुसर्‍या दिवशी पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढवल्याने राजधानीत पेट्रोलचा दर गुरुवारी ८४.२० रुपये प्रतिलिटर झाला. तर मुंबईत एक लीटर पेट्रोलचा भाव ९०.८३ रुपये झाला आहे. तर एक लीटर डिझेलचा भाव ८१.०७ रुपये आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
