वाचा:
करिता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २३ डिसेंबर २०२० च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
वाचा:
नेमकं काय घडलं?
– राज्य सरकारकडून सुमारे १२ हजार पदांसाठी पोलीस भरती करण्यात येणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५ हजार २९५ पदांची भरती करता येणार आहे. गृह विभागाने मंगळवारी (४ जानेवारी) जारी केलेल्या निर्णयानुसार ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार होते व वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येणार होती.
– पोलीस भरतीत ‘एसईबीसी’ प्रवर्गासाठी स्वतंत्र आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पाडावी, असा निर्णय गृह विभागाने घेतला होता. या प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू करून, जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या अर्टी व शर्थी पूर्ण करीत आहेत, अशा उमेदवारांचा अर्ज खुल्या गटातून ग्राह्य धरण्यात यावा, असेही निर्णयात म्हटले होते.
– मराठा आराक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील उमेदवारांना ‘ईडब्ल्यूएस’ किंवा खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. त्यानुसार गृह विभागाने हा निर्णय प्रसिद्ध केला होता. गृह विभागाने २०१९मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, नऊ सप्टेंबर २०२० रोजी सुप्रीम कोर्टाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया लगेचच थांबविण्यात आली होती.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
