भाजपला झटका! 'ती' याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

‘विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदासाठी निवडणूक होऊन शिवसेनेच्या यांची निवड होण्याच्या प्रक्रियेत काहीही घटनाबाह्य किंवा बेकायदा घडलेले दिसत नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने या निवडीला आव्हान देणारी भाजपचे यांची याचिका गुरुवारी फेटाळली. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला दिलासा मिळाला असून, भाजपला झटका बसला आहे.

‘विधान परिषदेचे काही सदस्य हे करोनाबाधित होते; तर काही आमदार पुराच्या संकटामुळे उपस्थित राहू शकले नव्हते. शिवाय मतदानासाठी ऑनलाइनची सुविधाही दिली नव्हती. या परिस्थितीमुळेच आठ सप्टेंबर २०२० रोजीची निवडणूक तूर्तास तहकूब करावी, अशी विनंती काही सदस्यांनी केली होती. तरीही सभापतींनी ती फेटाळून सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवून निवडणूक घेतल्याने ती अवैध ठरते,’ असा दावा पडळकर यांनी याचिकेत केला होता. तर ‘उपसभापतिपद हे २३ एप्रिल २०२०पासून रिक्त होते आणि राज्यघटनेतील अनुच्छेद १८२ अन्वये उपसभापतींची निवड ही लवकरात लवकर करणे आवश्यक होते. हे लक्षात घेऊनच अधिवेशनाचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले आणि या निवडीची प्रक्रिया नियमानुसार करण्यात आली,’ असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला होता. न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती २३ डिसेंबर २०१२ रोजी राखून ठेवलेला आपला निर्णय गुरुवारी जाहीर केला.

‘विधिमंडळ अधिवेशनाचे सत्र बोलावणे किंवा ते पुढे ढकलणे हा विधिमंडळाचा अंतर्गत स्वायत्त कारभाराचा भाग आहे. तसेच, सभागृहात प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाल्यानंतरच विधान परिषद उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर ४० तासांची नोटीस सदस्यांना देणे आवश्यक असले तरी २००९च्या विधिमंडळ नियमांप्रमाणे वैध प्रस्तावाद्वारे एखादा नियम स्थगित करण्याची अनुमती आहे. त्याअनुषंगाने तो नियम स्थगित करून निवडीची प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि त्यात बहुमताने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची निवड झाली. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेत काहीही घटनाबाह्य किंवा बेकायदा झालेले दिसत नाही’, असा निष्कर्ष खंडपीठाने आपल्या ३१पानी निकालात नोंदवला.

‘तरच हस्तक्षेपाचा अधिकार’

‘७ सप्टेंबरच्या अजेंड्यामध्ये उपसभापतींच्या निवडीचा विषय नव्हता आणि तो आयत्या वेळी आणून प्रक्रियेचा भंग करण्यात आला, असे याचिकादारांचे म्हणणे असले तरी सरतेशेवटी त्याविषयी प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवून बहुमताने निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे त्याबाबत उच्च न्यायालयात गाऱ्हाणे मांडले जाऊ शकत नाही. विधिमंडळातील कामकाजाच्या प्रक्रियेची चौकशी करून वैधता उच्च न्यायालयाने तपासावी, अशी विनंती एकप्रकारे याचिकादार करत आहेत. मात्र, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१२ अन्वये उच्च न्यायालयाला तसा हस्तक्षेप करता येत नाही,’ असेही निरीक्षणही खंडपीठाने निर्णयात नोंदवले.