म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

सर्वांसाठी खुली होणार तरी कधी, असा प्रश्न सर्वांच्याच मनात असताना आणि याविषयी विविध घटकांकडून मागणीही होत असताना याविषयीचा राज्य सरकारचा अंतिम निर्णय पुढील आठवड्यात होण्याची दाट शक्यता आहे. अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी वगळता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कोणत्या वेळांमध्ये लोकल प्रवासाची मुभा द्यायची, गर्दीचे व्यवस्थापन कसे करायचे, याविषयी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या खल सुरू आहे. मात्र, लोकल सर्वांसाठी खुली करण्याबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मिळाले.

वाचा:

करोना संकटामुळे लोकलच्या प्रवासाविषयी निर्बंध असले तरी वकिलांना लोकल प्रवासाची अनुमती मिळावी या मागणीसाठी अनेक वकिलांनी केलेल्या जनहित याचिका व अर्जांच्या निमित्तानेच सर्वसामान्य प्रवाशांच्या बाबतीतही हा प्रश्न विचारार्थ घेतला असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी हा विषय पुन्हा सुनावणीस आला असता, अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी वकिलांना परवानगी असूनही तिकीट, पासविषयी अडचणींचा सामना करावाच लागत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना याच आठवड्यात मंगळवारी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीतील चर्चेची आठवण करून दिली. ‘साधारण आठ दिवसांत लोकल सर्वांसाठी खुली करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे त्या बैठकीत सांगण्यात आले होते. मग त्याविषयी काय झाले? आता बहुतेक सर्वच गोष्टी सुरू झाल्या आहेत आणि परिस्थितीही बऱ्यापैकी पूर्ववत झाली आहे. मग लोकल सर्वांसाठी खुली करण्याविषयी काय हरकत आहे?’, अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. तेव्हा, आठ दिवसांची मुदत अद्याप संपली नसून पुढील आठवड्यात ती पूर्ण होईल, त्यामुळे तोपर्यंत सरकारचा निर्णय होईल, असे कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले. हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने या प्रश्नावर अधिक सुनावणी न घेता याविषयीची सुनावणी बुधवार, १३ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, मागील काही महिन्यांपासून उच्च न्यायालयाच्या बैठक सभागृहात मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा आढावा बैठक होत आहे. तशीच बैठक मंगळवारी झाली होती. त्या बैठकीला उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीतील वरिष्ठ न्यायमूर्ती तसेच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा, बॉम्बे बार असोसिएशन, अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया आणि इन्कॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटीचे पदाधिकारी तसेच राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास व मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल हे उपस्थित होते. त्यावेळी साधारण आठ दिवसांत लोकल सर्वांसाठी खुली करण्याचा निर्णय होणार असल्याची माहिती सरकारतर्फे महाधिवक्तांनी दिली होती.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या प्रस्तावित निर्णयाविषयी रेल्वे प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीही काहीही बोलण्यास नकार दिला. लोकलच्या तिन्ही मार्गांवर यापूर्वीच ९० टक्के क्षमतेने लोकल सुरू करण्यात आल्या असून सर्वांसाठी लोकलचा प्रवास खुला करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय होताच शंभर टक्के क्षमतेने लोकल चालवल्या जातील, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here