नवी दिल्ली : केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात जवळपास ४५ दिवसांपासून शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांकडून रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे तर मोदी सरकारकडून मात्र कृषी कायदे मागे घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार देण्यात आलाय. याच दरम्यान दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनकर्त्यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक दाखल करण्यात आलीय.

ऋषभ शर्मा असं या याचिकाकर्त्याचं नाव आहे. शेतकऱ्यांना सीमेवरून हटवण्यात यावं. आंदोलनकर्त्यांनी रस्ता अडवल्यामुळे दररोज जवळपास ३५०० कोटी रुपयांचं होत आहे. कच्च्या मालाच्या किंमतीत ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झालीय, असं या याचिकाकर्त्यानं आपल्या याचिकेत म्हटलंय.

सोबतच रस्ता जाम करून आंदोलन करणं हे शाहीनबाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानंन जारी केलेल्या दिशा-निर्देशाविरोधात असल्याचंही याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात आंदोलन शांततेत पार पडायला हवं, असं नमूद केलं होतं. परंतु, प्रदर्शनकाऱ्यांकडून मोबाईल टॉवरचं नुकसान करण्यात आलं. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन आहे, असंही याचिकाकर्त्यानं म्हटलंय. या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर प्रजासत्ताक दिनाला राजधानी दिल्लीत ट्रॅक्टर मार्च काढण्यात येईल, असं शेतकऱ्यांकडून जाहीर करण्यात आलंय. शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांची पुढची बैठक १५ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलीय.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here