'करोना काळात नवरात्रोत्सवाचे मंडप घालायची परवानगी दिलीच कशी?'

करोनाचे संकट कायम असतानाच ऑक्टोबर-२०२०मध्ये मुंबई महापालिकेने नवरात्रोत्सवासाठी मंडप घालण्यास परवानगी दिलीच कशी? आणि अटींसह परवानगी दिली असेल तर त्या अटींचे पालन होत आहे की नाही हे तपासण्याची खबरदारी पालिका प्रशासनाने घेतली का? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच उपस्थित केले. तसेच पालिकेने दिलेल्या परवानगीविषयी आश्चर्य व्यक्त करून मुंबई व मुंबई उपनगरांत अशाचप्रकारे खासदार, आमदार, नगरसेवकांना अशी आयोजने करण्यास दिलेल्या परवानगीला स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे कायदेशीर आव्हान देण्याची मुभाही न्यायालयाने याचिकादाराला दिली.

गिरीश मित्तल यांनी रिट याचिकेद्वारे दहिसरमधील आयोजनाला आव्हान दिले होते. नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते यांच्या मार्गदर्शनाखाली १७ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान या नवरात्रोत्सवाचे आयोजन केले होते. मात्र, करोनाच्या संकटकाळात भव्य मंडप उभारून आयोजन करण्यास पालिकेने दिलेल्या परवानगीला मित्तल यांनी आक्षेप घेतला. तसेच आयोजनासंदर्भातील फोटोही न्यायालयात सादर केले होते.

‘मंडपाबाहेर फुटपाथवरही अतिक्रमण, मंडपात गर्दी आणि अनेकांनी मास्कही नीट घातले नसल्याचे फोटोंमधून दिसते, त्यामुळे पालिकेच्या परवानगीबद्दल न्यायालयाची नापसंती. मात्र, आता मंडप काढण्यात आले असल्याने पालिकेच्या परवानगीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची याचिकादाराला दिली मुभा.

‘मंडप व आयोजनाच्या फोटोवरून नक्षीकाम असलेले भव्य खांब, मूर्त्या, मंडपाला पायऱ्या, तसबिरी, फुलदाण्या असे बरेच काही फुटपाथवरच दिसत आहे. शिवाय बसण्यासाठी आसनव्यवस्थाही मंडपाबाहेरच केल्याचे दिसत आहे. मंडपात गर्दीही दिसत आहे. त्यातील अनेकांनी मास्कही नीट घातलेले नाही. यावरून करोनाविषयी सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचेही गंभीर उल्लंघन झाल्याचे दिसत आहे. मुळातच पालिकेने करोना काळात अशा आयोजनाची परवानगीच कशी दिली? याबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटते. पालिकेने विशिष्ट अटींसह परवानगी दिली असेल तर त्या अटींचे पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख का केली नाही?’, असा प्रश्न न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने केला.

आव्हान देण्याची मुभा

‘हे मंडप यापूर्वीच काढण्यात आले असल्याने तशी विनंती असलेली ही याचिका अधिक सुनावणीयोग्य राहत नाही. त्यामुळे ही याचिका निकाली काढण्यात येत आहे. मात्र, अशाचप्रकारे नगरसेवक, आमदार व खासदारांसह कोणत्याही व्यक्तीला करोना संकटकाळात उत्सवाच्या आयोजनाला दिलेल्या परवानगीविषयी याचिकादाराला स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे कायदेशीर मुद्द्यांवर आव्हान देण्यास मुभा असेल’, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.