आयोगाच्या अध्यक्षाला मंत्रिपदचा दर्जा आहे. राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सीआरसी म्हणजेच बालहक्क परिषदेच्या निर्देशानुसार ठरविण्यात आलेली कामे आणि उपक्रम आयोगामार्फत चालतात. महिला व बालकल्याण विभागाला हा आयोग जोडला आहे. महाराष्ट्रात बालकांची संख्या साधारण १ कोटी ३३ लाख म्हणजे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १२ टक्के आहे. त्या बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी या आयोगावर आहे. मागील सरकारच्या काळात मराठवाड्यातील प्रवीण घुगे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी नियुक्त करण्यात आलेल्या आयोगाची मुदत ३१ मे २०२० रोजी संपली.
नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने इतर समित्या, महामंडळे याप्रमाणेच या आयोगावरील नियुक्त्याही अद्याप केलेल्या नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार आयोगावर नियुक्ती व्हावी, यासाठी इच्छुकांचे अर्जही आलेले आहेत. मात्र, त्यावर निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे बालकांचे प्रश्न वाढत आहेत. भंडारा येथील आगीत बालकांच्या झालेल्या मृत्यूची चौकशीही या आयोगामार्फत होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक बालकाला जन्मजात जीवन जगण्याचा, जीवनमानाचा आणि विकासाचा, कोणत्याही प्रकारच्या आजारावर सर्वोत्तम दर्जाचा उपचार मिळण्याचा, बालकाच्या संपूर्ण क्षमतेने व्यक्तिमत्व विकासाचा, बुध्दिमत्ता आणि शारीरिक क्षमता, शिक्षणाचा अधिकार तसेच सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार आहे, असे आयोगाचे मानांकन सांगते. यावर लक्ष ठेवण्याचे काम त्यांचे आहे. भंडारा येथील घटना या नात्याने आयोगाच्या अख्यारित येते. राष्ट्रीय आयोगाने या घटनेची दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या अख्त्यारितील आयोगाने तातडीने दखल कशी घेतली, असा प्रश्न उपस्थित करताना राज्यात बाल हक्क संरक्षण आयोगाच नाही, याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
