कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत भारत लसीकरणाच्या निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. १६ जानेवारीपासून जगातील सर्वात मोठा लसीकरण मोहीम सुरू करत आहोत. करोनाविरूद्धच्या लढाईत सरकारने केलेल्या कामांची मोदींनी माहिती दिली. तसंच या संकटाच्या काळात सर्वांनी एकजुटीने काम केलं. लवकर निर्णय घेतले आणि म्हणूनच इतर देशांच्या तुलनेत भारतात करोनाचा संसर्ग तितक्या मोठ्या प्रमाणात झाला नाही, असं म्हणाले.
‘अफवा थांबवण्याची जबाबदारी राज्यांची’
लसीसंबंधित कोणत्याही अफवा थांबवणं ही राज्यांची जबाबदारी आहे. संस्था, कॉर्पोरेट स्पर्धा आणि इतर घटकांद्वारे गोंधळाची स्थिती निर्माण केली जाऊ शकते. म्हणून आपण सतर्क राहून कोणत्याही अफवा थांबवण्याची गरज आहे, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
‘अफवा, लसीसंबंधित वाईट प्रचाराला राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आळा घालावा. देश आणि जगातील अनेक घटक आपल्या अभियानाला अडथळा आणण्यासाठी कुरघोडीचा प्रयत्न करू शकतात. देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत योग्य माहिती पोहोचवून अशा प्रत्येक प्रयत्नांना आपण मोडून काढणं आवश्यक आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
आपत्कालीन परिस्थितीसाठी वापरण्यास मंजुरी मिळालेल्या दोन्ही लस या भारतात तयार करण्यात आल्या आहेत. ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे. आम्ही भारतातील जवळजवळ प्रत्येक जिल्ह्यात यशस्वीरित्या ड्राय रन पूर्ण केले आहेत, हे एक मोठे यश आहे. अनुभवांसह आपल्याला नवीन एसओपींवर काम करत पुढे जायचं आहे, असं ते म्हणाले.
पहिले लस कोणाला मिळेल?
करोनाची पहिली लस आघाडीवर काम करणाऱ्या करोना योद्ध्यांना दिली जाईल. असे नागरिक की देशावासियांच्या आरोग्यसाठी रात्रंदिवस काम करत आहेत. सरकारचा पहिला प्रयत्न म्हणजे आरोग्य कर्मचारी ते सरकारी किंवा खाजगी आहेत त्यांना करोना लस दिली जाईल. सफाई कामगार आहेत, फ्रंट लाइन वर्कर्स आहेत. केंद्रीय सुरक्षा दल, पोलिस, होमगार्ड्स आपत्ती व्यवस्थापनातील स्वयंसेवकांसह आणि नागरी सुरक्षा यंत्रणांचे जवान, कंटेन्मेंट आणि देखरेख ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लसीकरण केले जाईल.
केंद्र सरकार खर्चाचा भार उचलणार
करोना लसीबद्दल नागरिकांना जागरूक करणं गरजेचं आहे. पण लसीकरणाचा पहिला आणि दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर अधिक जागरूकता करणं आवश्यक आहे. करोना लसीकरणासंदर्भात शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आपण काम करत राहू. आपण त्याच दिशेने वाटचाल करत आहोत. राज्यांशी चर्चा केल्यानंतरच प्राधान्याने लस कोणाला द्यायची याचा निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंट लाइन वर्कर्सच्या लसीकरणाचा खर्च केंद्र सरकार करेल. राज्यांना त्याचा भार सहन करावा लागणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जगातील ५० देशांमध्ये लसीकरणाचे काम तीन ते चार आठवड्यांपासून सुरू आहे. तरीही आतापर्यंत सुमारे २.५ कोटी नागरिकांनाच लस दिली गेली आहे. आता देशात आपल्याला पुढच्या काही महिन्यांत सुमारे ३० कोटी नागरिकांच्या लसीकरणाचं लक्ष्य गाठायचं आहे, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
